काठमाडौँ — स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन भन्दै सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । तर पहिलो ‘लगानी सम्मेलन–२०१७’ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको आशयपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । दोस्रो ‘लगानी सम्मेलन–२०१९’ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरिएकोमा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्र भित्रियो । लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएका आयोजनामध्ये तल्लो अरुण ८४ करोड रुपैयाँ र पश्चिम सेती एवं एसआर सिक्स संयुक्त आयोजनामा ३४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । दोस्रो सम्मेलनमा सरकारी र निजी गरी ७७ वटा आयोजना ‘सोकेस’ गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनका प्रायः आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेको बोर्डले बताएको छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकै पटक नभित्रिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी र आयोजनामा ठूलो लगानी भित्र्याउन बनेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बताउँछन् । लगानी एकमुष्ट रूपमा स्वीकृत हुन्छ । तर विभिन्न चरणमा भित्रन्छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाका लागि अध्ययनका चरणमा पनि लगानी भित्रने गरेको छ ।’ बोर्डले केही वर्षयता ‘प्रोजेक्ट बैंक गाइडलाइन’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जनाए । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन नहुँदै र भएपछि हुने लगानी स्वीकृति तथा प्रतिबद्धतामा फरक पर्ने भट्टको भनाइ छ । लगानीकर्ताले आशय र प्रतिबद्धता गर्दैमा लगानी नभित्रिने लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा धेरै आउँछन् । लगानी गरिहाल्छु नि भन्दै प्रतिबद्धता गरेर फर्कन्छन्,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा विश्लेषण नगरी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता गरेका पनि हुन सक्छन् । अहिले कमिटमेन्ट गरौं, पछि देखिहाल्छ भन्ने ट्रेन्ड विश्वमै छ ।’ हरेक प्रतिबद्धता रकम सबै भित्रन्छन् भन्ने सम्भावना नहुने उनको भनाइ छ । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन लगानी सम्मेलन आवश्यक रहेको लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त बताउँछन् । आगामी लगानी सम्मेलनका लागि कन्ट्री रेटिङ गर्नॅपर्ने उनको सुझाव छ । दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) र हेजिङ नीतिलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्नॅपर्ने उनले जनाए । निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनअगावै कन्ट्री रेटिङ गरिसक्ने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि सम्मेलनअगावै सकिन्छ वा सकिँदैन भन्न नसकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको भनाइ छ । ‘लगानी सम्मेलनलक्षित कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अघि बढिसक्यो । तर सम्मेलनअगावै सकिन्छ वा सकिन्न भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।
सरकारले लगानी सम्मेलनअगावै वा लगत्तै कन्ट्री रेटिङ गर्न सके लगानी भित्र्याउन सहज हुने पूर्वसीईओ पन्त बताउँछन् । ‘कन्ट्री रेटिङ भएन भने लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै मुलुकको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले बैंकबाटै लगानी ल्याउने हो । बैंकले पनि उक्त देशको कन्ट्री रेटिङको अवस्था हेरेर ऋण दिने हो ।’ प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रनु कानुनमा व्यवस्था भए कार्यान्वयनमा ढिलाइ, समयमा काम नहुने र प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्तालाई फलोअप नगर्नॅ मुख्य कारण हुन् । प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्तालाई फलोअप गरियो कि गरिएन भन्ने मुख्य विषय रहेको विज्ञ बताउँछन् । तसर्थ लगानी सम्मेलनअघि र पछि लगानीकर्तालाई फलोअप गरिराख्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ । लगानी बोर्डमा स्थायी कर्मचारी छैनन्, नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला बोलाउन सक्ने गरी कर्मचारी पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो करारका कर्मचारी छन् । सीईओ पनि करारमै छन् । त्यसकारण अकाउन्टेबिलिटी र ओनरसिप नै छैन ।’ लगानी सम्मेलनमा कुन लगानीकर्ताले के भने ? कसको प्रतिबद्धता के भयो ? यावत् विषय कर्मचारीले फलोअप गर्न सक्छन् । त्यसका लागि बोर्डमा स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । दुई–दुई पटक लगानी सम्मेलन भइसके पनि त्यसको आंशिक रकम पनि भित्रन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यले जनाए । ‘लगानी आएन भन्ने मात्र चिन्ताको विषय होइन,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा लगानी गर्छु भन्दै प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्तालाई हामीले कत्तिको फलो गर्यौं भन्ने मुख्य हो ।’ ‘एनसेलले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दै निस्कन खोजेको छ, यसले नेपालमा लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकसँग लगानीयोग्य रकम छ, ब्याजदर घटेको छ । तर ऋण कसैले लिएको छैन । लगानी सम्मेलनमा गरिएको लगानी प्रतिबद्धता भित्र्याउन लगानीकर्तालाई फलोअप नगरिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘प्रतिबद्धता गरिएको रकम सबै भित्रिँदैन । तर लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताहरूलाई फलोअप गर्नॅपर्यो नि,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा फलोअप नै हुँदैन ।’ लगानी भित्र्याउन कानुनमा खासै समस्या नरहेको र पुराना कानुन भने परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘भूमि, वन जस्ता पुराना कानुन संशोधन हुन जरुरी छ, सरकारले पनि संशोधन गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड नै मुख्य निकाय हो । यसलाई पूर्ण अधिकार दिन जरुरी छ ।’ केही नीतिगत एवम् व्यावहारिक जटिलता रहेकाले नेपालमा अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारले लगानी सम्मेलनअघि १२ वटा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्नेछ । ‘सबैभन्दा पहिले नीतिगत अवरोध फुकाउनुपर्यो, त्यसपछि सम्भाव्य र प्रभावकारी परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राखेर देखाउन सक्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताहरूको फलोअप नियमित रूपमा गर्नुपर्छ ।’ अहिले विदेशी लगानीसँगै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्य मुलुकमा एक दिनमै हुने काम नेपालमा महिनौंसम्म नहुने विज्ञ बताउँछन् । कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले लगानी सम्मेलनअगावै १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन गर्ने बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, वन ऐन ०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४, वातावरण संरक्षण ऐन ०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन ०६३, र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन ०५३ संशोधन गर्ने जनाएको छ । साभार : इका
