काठमाडौँ — सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँगै राप्रपा र सत्तारूढ दलहरूभित्रबाट समेत दबाब बढेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । बरु आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको गृहकार्य थालेको छ । एक महिनादेखि जारी संसद्को गतिरोध फुकाउनतिर भन्दा सरकार अध्यादेशको तयारीमा जुटेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख २ का लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक डाके पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यस वरिपरि नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । ‘पहिला वैशाखको पहिलो सातासम्म हिउँदे अधिवेशन लैजाने कुराकानी भएको हो । तर, सहकारीका विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री अब समय बर्बाद गर्नुभन्दा चाँडै अधिवेशन अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ,’ ती मन्त्रीले भने । जीबी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा देशभरका कम्तीमा ६ सहकारीबाट करिब १ अर्ब बचत सारेको विषयमा छानबिन गर्न कांग्रेसले दबाब बढाएको छ । कांग्रेसले नयाँ समीकरण भत्काउने उद्देश्य राखेको भन्दै सत्तापक्ष संसदीय समिति गठनको पक्षमा देखिएको छैन । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरूले सहकारीको रकम ठगीको विषयमा स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए भने विपक्षी बेन्चमा रहेका राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कांग्रेससँगै संसद् अवरोधमा सामेल हुन थालेका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै संसदीय समिति छानबिनको मागप्रति समर्थन जनाउने र विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बन्ने स्थितिका बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यमार्ग लिन खोजेका छन् । पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा विराटनगर पुगेका दाहालले सञ्चारकर्मीसँग समग्र सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन सकिने संकेत गरेका हुन् । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा भने समितिले नभएर राज्यका निकायबाटै छुट्टै अध्ययन हुने गरी सहमति खोज्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले हिउँदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनबीचमा कम्तीमा १५ दिन अन्तर हुने भएकाले लामो समय यही अधिवेशन नचल्ने बताए । सरकार तत्काल अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको हो भन्ने प्रश्नमा गिरीले भने, ‘म गृह जिल्लामा भएकाले अधिवेशन अन्त्यबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुन पाएको छैन । तर, समयको चापले यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने अवस्था अब देखिँदैन । अत्यावश्यक कानुनहरू ल्याउनैपर्ने भए अध्यादेशमा पनि जान सकिन्छ । तर, अहिल्यै सदन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेशका बारेमा छलफल भइसकेको छैन । सरकारले वैशाख मध्यमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रले कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकार करिब एक दर्जन कानुन संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि चालु अधिवेशनबाटै सम्भावना नदेखिएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो लिन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै संसद्बाट नसकिए अध्यादेशबाट भए पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘लगानीको वातावरण बनाउने दिशामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सरकारको उच्च प्राथमिकता छ । सम्भव भए चालु संसद्बाटै, नभए अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गरेर लगानीको ढोका खोल्न सरकार तयार छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । संसदीय समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएमा चालु अधिवेशनबाटै आवश्यक कानुन बनाउन सकिने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन् । तर, सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न चाहेको संकेत आफूहरूलाई मिलिरहेको उनले बताए । यदि प्रधानमन्त्री अधिवेशन बन्द गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो संसदीय अभ्यासमाथिको ठूलो आघात हुनेछ । सभामुखले २ गते ११ बजे अधिवेशन बोलाइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसअघि नै अधिवेशन अन्त्य गर्नु भनेको सदन र संविधानका प्रतिसमेत घात हुनेछ,’ लेखकले भने, ‘यो अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार एकछिनका लागि भागे पनि बजेट अधिवेशनमा सरकार फेरि संसद्मा फर्कनुपर्छ । त्यतिबेला अध्यादेश त संसद्ले स्वीकार गर्नुपर्ला नि । आफूहरूको माग छल्न संसद् अन्त्य गरे पनि कांग्रेसले उठाएको माग अन्त्य नहुने उनले बताए । ‘चार वर्षसम्मै संसद् नचलाएर सरकार मात्रै चलाउने पक्कै होइन होला, अहिले एकछिनका लागि भाग्न खोजे पनि फर्किएरै संसद्मा आउनुपर्छ, हामीहरूको माग यो अधिवेशनमा पूरा नभए पनि अर्को अधिवेशनमा जारी रहन्छ,’ लेखकले भने । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सभामुखले २ गते संसद्को बैठक राखेकाले त्यसअघि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्ने कुरा नभएको दाबी गर्छन् । ‘सदन भइरहेका बेलामा अध्यादेशका बारेमा छलफल हुने कुरा भएन । हिउँदे र वर्षे अधिवेशनको बीचमा ग्याप हुनुपर्ने भएकाले अब सदन चाँडै नै अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सदन नभएका बेलामा सरकारले अत्यावश्यक ठानेमा मात्रै अध्यादेशको कुरा आउला । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी जारी अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको साठी दिनभित्र संसद्ले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले संसद् गतिरोधको बहानामा यही संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । यस पटक पनि सरकारको ध्यान संसद्को गतिरोध फुकाउनेतिर भन्दा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने दिशामा केन्द्रित हुन थालेको छ । हिउँदे अधिवेशनले विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने भए पनि यस पटक संसद्ले दुई वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । ०७९ माघ २७ गते दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ०७७ फागुन २८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक मात्रै यस पटक पारित भएका छन् । कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार सरकारले यसै पटकको हिउँदे अधिवेशनमा करिब ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस अतिरिक्त संसद्मा दर्ता भएका विधेयक १३ वटा छन् । अघिल्लो वर्षे अधिवेशन ६ महिना चलेर पनि बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेर अन्त्य भएको थियो । सडक र सार्वजनिक वृत्तको दबाबपछि मिटरब्याजपीडितसम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गर्नेबाहेक अघिल्लो अधिवेशनले काम गर्न नसकेका काम यस पटक पनि हुने संकेत छैनन् । माघ २२ गतेबाट चालु हिउँदे अधिवेशनमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित विधेयकहरूसमेत संसद्मा छलफल हुन सकेका छैनन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न खोज्दा कांग्रेसको अवरोधले रोकिएको थियो । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको बहुप्रतीक्षित टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा सुशासन समितिको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि रोकिएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बदलिएसँगै टीआरसी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अब कम छ । टीआरसी विधेयक पारित गर्न दुई महिनाअघि निरन्तर संवादमा जुटेका प्रधानमन्त्री दाहाल समीकरण बदलिएपछि सुस्ताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले टीआरसी विधेयकलाई सत्ता समीकरणको अस्त्र बनाउन मात्रै प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । साभार : इका
