१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा सबैभन्दा बढी निर्भर मुलुक बनेको छ । सन् २०१६को तथ्यांकलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको देखिएको हो । अन्य मुलुकले भने रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउँदै लगेको देखिएको छ । नेपाल भने कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको प्रतिशत निरन्तर बढाउने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ । सेवा अर्थात् आफ्नो जनशक्ति निर्यात गरेर आयात गरिने रकम हो, रेमिट्यान्स । विश्व बैंकले सन् २०१६मा संसारभरको रेमिट्यान्स आप्रवाह केलाएको छ । र, जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा विश्लेषण गरेको छ । रेमिट्यान्सले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र थेग्दै गरेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा सामान आयातका लागि हुने खर्चको तुलनामा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आउन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंसिरसम्म आप्रवाह ऋणात्मक भएर दुई खर्ब ८५ अर्बमा खुम्चिएको छ । अर्थात्, अब रेमिट्यान्स बढ्ने अवस्थामा छैन । आयात भने अनियन्त्रित दरमा उकालो लाग्दैछ । बर्सेनि करिब १० खर्ब रुपैयाँका सामान तथा सेवा विदेशबाट पैठारी गर्ने नेपालले रेमिट्यान्स भने मुस्किलले सात खर्ब मात्रै भित्र्याउँदै छ । त्यो पनि, ऋणात्मक विन्दुमा झरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यसलाई विप्रेषणको शिखर अर्थात् परिपूर्णताको तहका रुपमा व्याख्या गर्छन्, जहाँबाट उकालिने होइन, तल झर्ने क्रम शुरु हुन्छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्न थालेको दुई वर्ष अघिदेखि नै हो । यस वर्ष भने त्यसवापत आउने रकम नै ह्रासोन्मुख देखिएको छ । राष्ट्र बैंका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि रेमिट्यान्स ‘स्याचुरेसन’ पुगेको विश्लेषण गर्छन् । विज्ञहरुले पनि ‘अर्थतन्त्रको चाँडै मक्किन सक्ने मौसमी टेको’का रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, यसलाई । यही बेलामा विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा कुन हदसम्म निर्भर छ भन्ने प्रमाण दिएको छ । यसको आप्रवाह बाह्य परिस्थितिमा निर्भर हुने भएकाले सम्बन्धित मुलुकमा आउने समस्याको असर नेपालमा देखिने अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले बताउँछन् । साउदी अरेबियामा समस्या आउँदा हामी प्रभावित भएका छौं । १२ खर्बको बजेट भए पनि नेपालमा ६ खर्बकै हाराहारीमा नगद कारोबार भइरहेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘यसले देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समै निर्भर भएको संकेत गर्छ । यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा घटिरहँदा जीडीपीमा उत्पादनमुलक समूहको योगदान बढ्दो दरमा देखिँदैन । जनशक्ति बिक्री गरेर मात्रै आएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई कति समय थेग्ला ? सरकार र राजनीतिक दलहरुले हालसम्म यसबारे चिन्ता गरेको पाइँदैन । विश्व बैंकको अध्ययनमा जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा ‘पहिलो पटक’ नै आएको हो । यसअघि सधैं अग्रभागमा रहने गरेको थियो, पहिलो बनेको थिएन । यसपटक भने ‘टप अन लिस्ट’ मा आइपुग्यो । झट्ट सुन्दा राम्रो लागे पनि यसले सकारात्मक सन्देश नदिने अर्थविद्हरु बताउँछन् । रेमिट्यान्सको सदुपयोग नभइरहेको सन्दर्भमा जीडीपीको एकतिहाई हिस्सा ओगट्नुले शोधनान्तरमा जोखिम ल्याएको वाग्ले बताउँछन् । विज्ञहरुको भनाइमा यसले अर्थतन्त्रमा छाएको कमजोरी पनि चित्रण गर्छ । सम्बन्धित देशको उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक परिस्थितिले अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने संकेत गर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स जति आए पनि हामीले यी तीन वटै पाटोमा सुधार गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले अर्थतन्त्र डच डिजिज सिन्ड्रोममा पुगेको छ । आफू उत्पादन नगर्ने, उपभोगमा धेरै खर्च गर्ने र अन्त्यमा अवसर नभएपछि देश छाडेर हिँड्ने अवस्था नेपालमा पनि देखिएको उनको भनाइ छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोगको नीति नबन्दासम्म विप्रेषणले जनशक्तिको निर्यात र उपभोग्य सामानको आयातकै चक्रमा मुलुकलाई घुमाइरहने निश्चित छ । र, काम गर्ने उमेरको जनशक्तिलाई स्वदेशमा अवसर नभएको स्पष्ट सन्देश पनि दिइरहनेछ ।
