सर्लाही – भारतीय सीमास्थित अधिकांश दसगजा क्षेत्र अतिक्रमणको सिकार बनिरहेको छ। सर्लाहीमा भारतसँगै जोडिएको ४६ किलोमिटर सीमा क्षेत्र पर्छ। दसगजालाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ पनि भनिन्छ र यहाँ मानव बसोवास गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर नेपाल–भारत सीमाको दसगजा क्षेत्रमा भने कतिपय नाकाहरुमा बजार नै स्थापना भइसकेको छ। कतिपय स्थानमा खेतीपाती भइरहेको छ। विष्णु गाउँपालिकाअन्तर्गत सिमरा फेनरा नाकामा त भारतीय नागरिकले दसगजाको बीचमा हुने पिलर नै नाघेर नेपालतर्फ पसल बनाएका छन्। नेपालतर्फ पनि दसगजा क्षेत्रभित्रै पसल थापिएको छ। त्यस्तै बलरा नगरपालिकाअन्तर्गत बसभिट्टा नाकामा पनि दसगजाको बीचमा हुने ठूलो पिलरसँगै टाँसिएर घरटहरा बनाएर दुवैतर्फका नागरिकले बसोबास एवं व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। अर्नाहा गाउँस्थित दसगजामा भने नेपाली नागरिकले खेतीपाती गरेका छन् भने परालको टाल राख्ने, चौपाया बाँध्न प्रयोग भएको छ। खेतीपातीका कारण सानाखाले पिलर नै छोपिएर देखिन छाडेका छन्। खोलाले छुट्याएको बाहेक स्थानमा दुवै देशतर्फका नागरिकले दसगजामा अतिक्रमण गरेका छन्। सीमास्थित दसगजाको सुरक्षा तथा छिमेकी देशले सीमा मिचेको विषयमा नेपाल सरकारले उचित ध्यान नदिएको नेपाल मानवअधिकार संगठन सर्लाहीका अध्यक्ष रजनीकान्त झाले बताए। ‘जनताले मत दिएर मुलुक चलाउने जिम्मा पाएको सरकारले सीमा सुरक्षाका विषयमा सामान्य ध्यानसमेत दिएको देखिँदैन’, झा भन्छन्, ‘भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति आउँदा विकासका प्याकेज र सहयोगमा मात्र बढी जोड दिने सरकारले सीमा मिचिएको विषयमा कुनै कुरै उठाउँदैनन्।’ हरेक सरकारले चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखबाट मैले यति धेरै बजेटसहितको विकास प्याकेज ल्याएँ भनेर डंका पिट्नेबाहेक सीमा सुरक्षालगायत संवेदनशील विषयमा ध्यान नै नदिने गरेको झाको कथन छ। छिमेकी देशले सीमा मिच्ने कार्यको कूटनीतिक ढंगले प्रतिरोध गर्ने र दुवै देशका नागरिकले गरिरहेको अतिक्रमण हटाएर दसगजा क्षेत्र खाली गराउने विषयमा पनि राज्यका निकायले उचित ध्यान दिनुपर्ने झाको सुझाव छ। राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएको वर्तमान सरकार सीमा रक्षाको विषयमा उचित पहलकदमी गर्न नसकेर नांगिएको झाले बताए प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जिसीले सर्लाहीस्थित सीमाक्षेत्र भारतबाट वा नेपालका तर्फबाट नमिचिएको दाबी गरे। ‘हाम्रो जिल्लामा सीमा मिचिएको बारे कुनै समस्या छैन’, जिसीले भने। नागरिक स्तरबाट दसगजा अतिक्रमणबारे भने आफूलाई थाहा नभएको र त्यस्तो भए भारतीय अधिकारीहरुसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सर्लाहीमा मुख्य, सहायक र साना गरी तीन सय ३९ पिलर हुनुपर्छ। तर ३ सयमात्र पिलर अस्तित्वमा छन्। निर्माण भएको ठाउँबाट दुईवटा पिलर हराएका छन् भने ३२ वटाको निर्माण स्थल नै फेला नपरेको प्रजिअ जिसीले जानकारी दिए। त्यस्तै पाँच ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने पिलर हालसम्म निर्माण नै नभएको उनले बताए। भएका पिलर मध्ये २ सय ३८ वटालाई मर्मत गर्नुपर्ने तथा ३१ वटाको पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। श्राेत: नागरिक न्यूज
