काठमाडौँ — सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए/नभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्णयले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने बताएका छन् । नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए । त्यही दबाबमा परराष्ट्र्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय लिएका हुन् । हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमावर्ती भूभाग अध्ययन गर्नेछ । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–चीन सीमा सम्बन्ध सन् १९६० मा सीमा सुपरिवेक्षण र १९६१ अक्टोबरमा भएको सन्धिका आधारमा अघि बढेको छ । त्यसकै आधारमा सन् १९६२ मा नेपाल–चीन बाउन्ड्र्री प्रोटोकल (सीमा बडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ) मा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपछि नेपाल–चीन सीमा निर्धारण गर्ने ठूला ७९ वटा खम्बा गाडिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसको नवीकरण सन् १९७९ मा भयो । नवीकरणसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालका परराष्ट्र्रमन्त्री केबी शाहीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तेस्रो पटक नवीकरण सन् १९८८ मा भयो । त्यतिबेला परराष्ट्र्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको थियो । टोलीमा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि थिए । त्यसपछि भने दुई देशबीच सीमासम्बन्धी कुनै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘हरेक १० देखि १५ वर्षमा सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने थियो । तर, समयमै हस्ताक्षर नहुँदा कतिपय सीमावर्ती इलाकामा विवाद देखापर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नै सम्बोधन गर्न सन् २००६ बाट दुवै देशका टोलीले काम गरिरहेकै छन्, सगरमाथाको विवाद समाधान भयो, लामाबगरमा बाँकी छ । त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार विवादै नभएको ठाउँमा हात हालेर कूटनीतिक सम्बन्धमा खटपट ल्याउने गतिविधिमा जोडिनु राम्रो होइन । श्राेत: इका
