काठमाडौं, पूर्ववर्ती सरकारले एक स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद ऐनको नै खिल्ली उडाउने गरी एक परियोजनाको नाममा मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, दाङ अन्तर्गतको रुकुमकोट सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित करिब २२ रोपनी जग्गामा बन्ने भनिएको सभाहल निर्माणका लागि करोडौँको खेल खेलेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा ३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी तीन वर्षको समष्टिगत बजेट तथा कार्यक्रम र नतिजाको प्रति इकाई लागत, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र प्राप्त हुने प्रतिफल खुलाई आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त परियोजनामा सरकारले सभाहल बन्ने स्थान (जग्गा)को नै टुङ्गो नलगाई २५ करोड माथिको ठेक्का गरेको पाइएको हो । त्यति मात्र होइन सरकारले उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौता पश्चात् तत्काल ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ऐन विपरीत मोबिलाइजेशन पेस्की समेत प्रदान गरेको पाइएको छ । रुकुमकोटमा यस्तो भइदियो की स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा आयोजना रहने स्थान नै यकिन नगरी सभाहल निर्माणको ठेक्का कुनै एक निर्माण कम्पनीलाई अन्धाधुन्ध सुम्पियो ।
यसरी भयो ठेक्काको खेल
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी देश भरबाट अधिकतम ३७ स्थानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभाहल निर्माण गर्ने गरी सभाहल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । जुन प्रस्ताव मन्त्रालय हुँदै बजेटमा समेत समावेश भएका थिए । जसमध्ये ३४ वटा आयोजना विभाग तथा विभाग मातहतका निकायहरूले अघि बढाएका छन् । ती आयोजनाहरू मध्येकै एक थियो, पूर्व रुकुमकोटको सिस्ने सभाहल पनि । उक्त सभाहलको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, दाङले । कुल २२ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ३ हजार जना अट्ने गरी बन्ने भनिएको उक्त सभाहल करिब साढे १८ महिनामा नै सक्ने गरी सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को जेठ ८ गते एक निर्माण कम्पनीलाई कुल २५ करोड ६४ लाख ४४ हजारमा ठेक्का दियो । त्यति मात्र गरेन सरकारले तत्काल निर्माण कम्पनीलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेशन पेस्की बापतको एडभान्स खर्च समेत दियो । तर, जग्गाको भने कुनै टुङ्गो थिएन । जुन सरासर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७६ विरुद्ध थियो । जुन हालसम्म पनि निर्माणाधीन आयोजनाले जग्गाको पुर्जा पाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, सीडीओ तथा सरोकारवाला पक्षले परियोजना निर्माणको प्रस्ताव लगेपछि आयोजनाले ठेक्का स्वीकृत गर्ने हो । श्रोत:रापा
