काठमाडौँ — अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको संघारमा रहेको अवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा मुलुकमा अस्थिरता झनै बढ्ने टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् । गभर्नर नहुँदा आगामी बजेटका लागि उपयुक्त सुझाव आउन नसक्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको आत्मविश्वासमा खलल पुग्ने र यसले अस्थिरता बढाउने उनीहरूले बताएका छन् । कानुनविपरीत गल्ती गरेको भए जस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ तर अहिले सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको कारण हेर्दा कारबाही नै गरिहाल्नुपर्ने देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट हटाउने काम भयो । यो स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । कोभिडपछिको संकटमा गभर्नरको मात्र कुनै भूमिका हुँदैन र गभर्नरबाट गम्भीर किसिमका त्रुटि भएको नदेखिएकाले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गभर्नरलाई कारबाही गर्दा झन् अस्थिरता बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नहुँदा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरले निमित्त पाउने भएकाले दुईवटा डेपुटीको जिम्मेवारी एउटैले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै डेपुटीको जिम्मेवारी एउटाले लिँदा ‘ओभरलोड’ हुने र कामकारबाही प्रभावित हुने उनले बताए । अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेका बेला सरकारले गभर्नरमाथि कारबाही थालेको र अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक असर पर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले गैरजिम्मेवार, अर्थतन्त्रप्रति असंवेदनशील र मुलुकको राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापनमा अनुशासनहीन काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा जोखिम लिने आत्मविश्वास हुँदैन ।’ कोभिड संक्रमणको समयमा सरकारले केही गर्न नसकेको तर राष्ट्र बैंक अघि बढेर राहत कार्यक्रम ल्याएकै कारण अर्थतन्त्र जोगिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाबाट सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएको सुनिँदै आएको हो । पछिल्लो पटक पनि यही चैतमा केही वस्तुको आयात रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको सुनिन्छ । सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएर सही काम गरेको उनको दाबी छ । ‘गभर्नरका विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने भएकाले करिब डेढ महिना राष्ट्र बैंक निर्णयहीनताको अवस्थामा पुग्छ यस्ता गतिविधिले निमित्त गभर्नर र अरू कर्मचारी पनि जोखिम लिन हच्किन्छन् । यस्तो अवस्थामा नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लिखित काम प्रभावित हुने पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘निमित्त गभर्नरबाट आत्मविश्वासका साथ निर्णय गरे त समस्या नहोला,’ थापाले भने, ‘त्यसो हुन सकेन भने राष्ट्र बैंकका कामकारबाही प्रभावित हुन सक्छ । आउँदो वैशाख ३ देखि राष्ट्र बैंकका सञ्चालकद्वय श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । सरकारले तत्काल सञ्चालक नियुक्त नगरे वैशाख ४ पछि राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र सुबोध कर्ण गरी चार जना मात्र सञ्चालक रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका कामकारबाही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् । गभर्नर निलम्बनमा परेपछि सोमबारदेखि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी छन् । गभर्नर र सञ्चालक नहुँदा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न समस्या हुने भएकाले नीतिगत अस्थिरता आउने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य हो । यस्तै, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नेलगायत काम राष्ट्र बैंकको हो । यस्तै, बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेलगायत काम राष्ट्र बैंकको हो । गभर्नर नहुँदा उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुने जानकारहरूको भनाइ छ । साभार : इका
