मोरङ — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भूक्तानी दिने अन्तिम दिन शनिबार ३ अर्ब ६० करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ । असार महिनाको २५ गतेसम्ममा प्रदेश सरकारले जम्मा खर्चको ३१ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ६७ करोड ८१ लाख ९६ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको जम्मा बजेट ३४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ५३ हजारमध्ये ८७ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् कूल ३० अर्ब २८ करोड ६८ लाख १ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको ३२ अर्ब ४६ करोड ९१ लाखको बजेटमा संघीय सरकारले पठाएको सशर्त अनुदान थपिएर बजेटको आकार बढेको खनालले बताए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउने गरेको घोषणा पूरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ८९ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फको बजेट १५ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ७८ हजारमध्ये ८४ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ७५ हजारमध्ये १६ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा खर्च धेरै बढाउन सकेको छैन । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार कम रहेकाले खर्च प्रतिशत बढेको हो । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै कूल बजेट ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख ५० हजारमध्ये २३ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ७ करोड ८२ लाख १७ हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गत वर्ष कूल बजेटको ६४ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख ६० हजार खर्च गरेको थियो । गत वर्ष असार महिनामा कूल खर्चको ३६ प्रतिशत प्रदेशमा खर्च गरेको थियो । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा असार महिनामा गर्ने खर्चमा थोरै भए पनि कमी आएको छ । तर भुक्तानी दिने अन्तिम दिन प्रदेश सरकारले कूल खर्चको ११ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेकोमा अर्थविद्हरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थविद् प्राडा. वेदराज आचार्यले एक दिनमा नै कूल खर्चको करिब १२ प्रतिशत खर्च गर्नुमा अनियमितताको गन्ध आउनु स्वभाविक भएको बताए । ‘भुक्तानी दिने अन्तिम दिन कूल खर्चको १२ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? यही प्रश्नले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासनको पर्दाफास हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमशल कामको भुक्तानी अन्तिम दिन दिने तत्कालिन स्थानीय निकायको रोग प्रदेशमा सरेको हेर्दा मुलुक अघि होइन पछि गइरहे जस्तो लाग्छ ।’ हतारोमा अन्तिम दिन भुक्तानी दिँदा एकातिर कामको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु नपर्ने र अर्कोतिर भुक्तानी नहुने त्रास सृजना गरेर काम गर्नेस“ग कर्मचारीले बढी भन्दाबढी कमिशन लिन यो खेल गरिएको भन्नु अतिशयोक्ति नहुने आचार्यको भनाइ थियो । असारमा मात्रै कूल खर्चको करिव ३२ प्रतिशत खर्च किन ? उनको प्रश्न थियो । ‘असारमा यति धेरै भुक्तानी भएको हेर्दा स्थानीय निकाय भएको बेलामा जसरी असारमा बील भर्पाइ मिलाएर खाने र बजेट सिध्याउने चलन थियो त्यही दोहोरिएको भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘असारे खर्चले दिगो विकास र प्रदेशवासीले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नै सक्दैन त्यसैले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न असारे विकासको प्रवृति त्याग्नुको विकल्प छैन ।’ प्रदेशस्थित जिल्ला कार्यालय र पालिकाहरुमा समयमा निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुले काम सम्पन्न गरिसकेपनि लेखा फाँटका कर्मचारीहरुले कमिशन असुल्न भुक्तानी नदिने गरेकाले एकै दिन यति धेरै भुक्तानी भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । भुक्तानी हुने अन्तिम दिन कर्मचारीहरुले कमिशन रकम बढाएर भुक्तानी गर्ने प्रवृतिले प्रदेशमा काम गर्न अप्ठयारो अवस्था सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २४ गते पत्राचार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा इकाइ र स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरी असार २५ गते राति १२ बजेबाट लेखा प्रणाली बन्द हुने भएकाले विदाको दिन भए पनि निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रले नै अन्तिम भुक्तानी दिन बढी खर्च बढाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी खनालको दावी छ । तर आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमाबली २०७७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त पत्र पठाएको देखिन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले गत वर्ष संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयले असार मसान्तभरि भुक्तानी दिने व्यवस्था यसपाली पनि होला भन्ने आशमा कर्मचारीहरुले समयमा काम नगरेकाले अन्तिम दिन यति धेरै भुक्तानी भएको दाबी गरे । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले अन्तिम समयमा राजश्व जम्मभा भएकाले अन्तिम समयमा भुक्तानी हुनु स्वभाविक भएको दाबी गरे । साभार : इका
