काठमाडौँ — राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, पेस्की बुझ्ने र आयोजनालाई वर्षौं अल्झाएर उल्टै लागत बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, संस्थागत भ्रष्टाचार गरेर करोडौं, अर्बौंका आयोजना अलपत्र पार्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मूकदर्शक छ । सामान्य कर्मचारीलाई पासोमा पारेकै भरमा अख्तियारले आफ्नो ‘अख्तियारी’ पूरा गर्दै आएको छ । ठेकेदारले निर्माण पूरा नगर्दा बिजोग अवस्थामा भैंसेपाटी–बुङमती सडक । ठेक्का हत्याएर समयमै काम नगर्ने, म्याद थप्ने र लागत बढाउने प्रवृत्ति ठेकेदारको मनोमानीले मात्र बढेको होइन, यसमा परोक्ष रूपमा राजनीतिक शक्ति र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी संयन्त्र संलग्न हुन्छ । त्यस्तै एक महिनामै भत्किने सडक ठीक छ भनेर गुणस्तरको प्रमाण दिने सरकारी अधिकारी नै हुन् । मिलेमतो गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरूलाई अख्तियारको पर्वाह छैन । राजधानी उपत्यकामा नै सडक आयोजना अस्तव्यस्त छन् । कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी सडकको ४.१५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्न आशिष र सीएम कम्पनीले संयुक्त रूपमा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का हात पारेका थिए । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा समयमै काम सम्पन्न नभए ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर २०७५ कात्तिक ३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अलपत्र परेपछि ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा लागत १४ करोड थपेर ४३ करोड पुर्याइएको छ । अझै २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ । नख्खु–भैंसेपाटी–बुङमती सडकको ३.५२ किमि कालोपत्र गर्न २८ करोड ६२ लाख ५० हजारमा आशिष–बिरुवा–सीएम कम्पनीले २०७५ कात्तिक ३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का हात पारेको थियो । समयमा काम त सकिएन नै, उक्त आयोजनाको लागत बढाएर ३० करोड ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । तर अझै ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ । सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक स्तरोन्नतिका लागि ३३ करोड ३ लाख ९२ हजार विनियोजन भएको थियो । ३.६ किलोमिटरको उक्त सडक निर्माण सक्ने अवधि २०७७ असोज ३० सम्म मात्रै थियो । समयमै काम नगरेपछि विनियोजित बजेटको अधिकतम १० प्रतिशत बराबरको ३ करोड ३० लाख क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा उल्टै ठेकेदार युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिले २०७८ असारमा भुक्तानीका लागि १८ औं बिल पेस गरेको छ । यस्तै शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ र सपना कम्पनीले संयुक्त रूपमा रुकुम पश्चिमको सानी भेरीको पुल बनाउने ठेक्का हात पारे पनि आयोजना ८ वर्षदेखि अलपत्र छ । १ करोड १३ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा पुल बनाउन २०७१ मंसिर २ मा भएको सम्झौताअनुसार २०७३ पुस १ मा काम सकिनुपर्ने थियो । तर शक्ति र सत्ताको आड पाएका अधिकारीले काम नगरी झुलाएका छन् । भैंसेपाटी–सोह्रखुट्टे–चुनदेवी सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्र गर्न २०७४ साउनमा पप्पु र महालक्ष्मी वर्ल्डवाइडले संयुक्त रूपमा ठेक्का हात पारेका थिए । २३ करोड ७२ लाखमा ठेक्का लगाइएको उक्त सडकमा कालोपत्र सुरु भएकै छैन । तर काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै लागत बढाएर २६ करोड ९ लाख ४३ हजार पुर्याइदिएको छ । साभार : इका
