काठमाडौँ — सरकारले शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्कापट्टामा तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । खरिद सम्झौताविपरीत ठेक्का अलपत्र पारेको आरोपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शैलुङलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रै ठेक्का ओगटेर पेस्की रकम दुरुपयोग गरेको, सम्झौतामा उल्लिखित मितिभित्र निर्माण सम्पन्न नगरेको, नियतवश निर्माण लागत बढाएको आरोप अधिकारीमाथि छ । बुधबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शैलुङसहित १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा शैलुङका प्रमुख अधिकारीले ठेक्का हत्याउने, त्यसबापतको पेस्की रकम अन्यत्रै लगानी गरेर सडक, पुललगायत सरकारी/सार्वजनिक संरचना निर्माण अलपत्र पार्दै आएका छन् । अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘घरभेटी’ हुन् । उक्त कम्पनी अहिले शारदाप्रसादका छोरा अनुप अधिकारीको नाममा सारिएको छ । शैलुङलाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनलायको सिफारिसमा कालो सूचीमा राखिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कुनै पनि आयोजनाले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्ने/नराख्ने निर्णय गरिसक्नुपर्छ । शैलुङले लिएका ठेक्का समस्याग्रस्त भएकाले उसलाई फास्ट ट्य्राकमा कालोसूचीमा राखिएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । बालाजु–रानीपौवा सडकको संयुक्त ठेक्का लिने एआईपीएल–शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाले दुवै निर्माण कम्पनीले नयाँ ठेक्का पाउनेछैनन् । खरिद अनुगमन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कुनै नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा भए कालोसूचीमा परेपछि सम्झौता गर्न पाइन्न ।’ बालाजु–रानीपौवा सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षअघि एआईपीएल–शैलुङ जेभीले संयुक्त ठेक्का लिए पनि काममा प्रगति हुन नसकेपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो । ०७१ जेठ २२ मा गरिएको सम्झौताअनुसार ०७३ असार ३ सम्म सडक निर्माण सकिनुपर्ने थियो । भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त ठेक्का भए पनि कामको जिम्मा शैलुङले लिएको थियो, जसको दूरी १७.१० किमि छ । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेक्का भएको हो । तर ८ वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
जुन ठेक्कामा सरकारको पनि केही चल्दैन:
कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९४ लाख रहेकामा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सात पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि आयोजनाले ठेक्का तोडेको हो । ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै ठेकेदार जिल्ला अदालत ललितपुर पुगेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि आयोजनालाई नयाँ ठेक्का गर्न बाटो खुलेको हो । उक्त कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको खण्ड अहिले पनि हिलाम्मे छ, जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । बालाजुबाट रानीपौवा जाने सडकमा तीनपिप्लेसम्म गएपछि ओखरपौवा जाने बाटो छुट्टिन्छ । राजधानीको फोहोर बोकेका टिपर यही सडक हुँदै बन्चरेडाँडा पुग्छन् । तर तिनलाई गन्तव्यसम्म पुग्न हम्मे पर्छ । निर्देशनालयको सिफारिसअनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । यो कन्स्ट्रक्सनले सिंगल र संयुक्त गरेर १० वटाभन्दा बढी ठेक्का लिए पनि कुनैमा पनि प्रगति छैन । उक्त कन्स्ट्रक्सनले लिएका प्रायः ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।
सडक अलपत्र पार्दै ‘घरबेटी’:
बालाजु–रानीपौवा सडक खण्डलाई टुक्र्याएर ‘फास्ट ट्र्याक’मा नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी गरिएको छ । ७ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भएको हो । उक्त खण्डको १७.१० किमि सडक स्तरोन्नतिका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी एआईपीएलसँग शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठक्का लिएर काम नगरेपछि नयाँ ठेक्का गर्न लागिएको हो । उक्त सडकमा समस्या भएपछि चाँडो निर्माण सक्नेगरी मुड्खु–तीनपिप्ले खण्डको ५.५ किमिमा नयाँ ठेक्का गर्न लागिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । मुड्खुदेखि तीनपिप्लेसम्मको सडकमा समस्या छ, राजधानीको फोहोर बोकेर बन्चरेडाँडा जाने सडक पनि यही हो,’ उनले भने, ‘यसलाई मूल ठेक्काबाट छुट्याएर फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सहमतिका लागि पठाइएको थियो । त्यहीअनुसार निर्णय भएको छ, एक/दुई दिनभित्र यसको ठेक्का आह्वान हुनेछ ।’
बन्चरेडाँडा जाने सडक ‘फास्ट ट्रयाक’ मा बनाइने, ७ महिनामा सक्ने लक्ष्य:
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सडक चाँडो नबनेर स्थानीय आत्तिएका छन् । काठमाडौंको फोहोर लैजान पनि सडकले गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले बढीमा ७ महिनाभित्र यस खण्डको काम सक्ने गरी ठेक्का गरिनेछ ।’ त्यसका लागि ७ दिनको म्याद दिएर ठेक्का निकालिनेछ भने रकम करिब १६ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
दुई चिनियाँ कम्पनी पनि कालोसूचीमा:
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा कार्यालयले चोङदिङ इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र चाङकिङ वाङपियान इलेक्ट्रिक ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेडलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । दुवै कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । साभार : इका
