काठमाडौँ — विशेष अदालतका बहुसंख्यक फैसला प्रतिवादीको पक्षमा आउन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरविपरीत विशेष अदालतले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाएको हो । अरू बेला अख्तियारले प्रतिवादीको पक्षमा विशेषले गरेका फैसलामा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध गुपचुप सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने गरेको थियो । तर, डेढ वर्षयता दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले प्रतिवादीको पक्षमा धेरैजसो फैसला गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारले प्रतिवाद गरेको हो । विशेषले कतिपय प्रतिवादीका बयानलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप लगाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतले तथ्य, प्रमाण र सर्वोच्चबाट स्थापित नजिरकै विरुद्ध हुने गरी प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेपछि बाध्य भएर आम जनमानसमा फैसला, तथ्य प्रमाणको स्थिति, कानुन र नजिरबारे धारणा बाहिर ल्याउनुपरेको बताए । ‘जनमानसमा अख्तियारले कमजोर अनुसन्धान गर्दा र निर्दोषलाई बिनाआधार मुद्दा चलाएका कारण अदालतबाट आरोपितले सफाइ पाए कि भन्ने पर्न सक्छ । यस्ता आशंका उब्जिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘अभियोग, अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य प्रमाण, आरोपितले स्विकारेका विषय सबैबाट मुद्दा बलियो भए पनि अदालतबाट धमाधम प्रतिवादीको पक्षमा फैसला आउन थाल्यो, यो विरोधाभास र त्रुटिपूर्ण छ, त्यही भएर सत्यतथ्य के हो, कस्ता तथ्य र प्रमाणलाई अदालतले अनदेखा गरेको छ, सर्वोच्चका नजिर र अरू कानुनसम्मत फैसला छन् कि छैनन् भनेर हामी सार्वजनिक रूपमै बोल्न बाध्य भएका हौं । गत असारयता मात्रै अख्तियारले प्रतिवादीको पक्षमा भएका फैसला, कतिपय आरोपितलाई तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै आंशिक सजाय दिलाएका लगायत ४२ करोड १६ लाख २६ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएका १ सय २४ मुद्दामा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । प्रवक्ता भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घूस/रिसवत, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग, झूटा बिल बनाई रकम हिनामिना, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, गलत प्रतिवेदन, गुणस्तरहीन सामान खरिद, जग्गा किर्ते, गुणस्तरहीन सार्वजनिक संरचना निर्माणलगायत मुद्दामा सफाइ दिइएका र आंशिक सजाय तोकिएकामा त्यसमाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए । पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा २ सय ५१ जना प्रतिवादी छन् ।
विशेषका फैसलामा कुन–कुन कानुन, सर्वोच्चका नजिर र कस्ता तथ्य प्रमाणलाई अनदेखा गरेर प्रतिवादीलाई सफाइ दिइयो भनेर न्यायाधीशको क्षमतामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । एक आरोपितले अकुतसम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति लुकाउन परिवारका अरू सदस्यका नाममा अंशबन्डा गरेको विषयलाई अनदेखा गरेर त्यसैलाई वैध देखाएकामा पनि अख्तियारको गम्भीर असन्तुष्टि छ । सार्वजनिक संरचना निर्माणमा भएका अनियमितताका कसुरमा आरोपितलाई दोषी ठहर गरे पनि बिगो नभराई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएकामा पनि अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ । अख्तियारका अनुुसार २०७०/०७१ यताको ९ वर्षमा गत आर्थिक वर्ष प्रतिवादीको पक्षमा तथ्य, प्रमाण र नजिरविपरीत करिब दुई तिहाइ फैसला भएको छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर गत आवमा पछिल्लो एक दशकयताकै कमजोर देखिएको छ । २०७०/७१ मा कुल अभियोगमध्ये ८० प्रतिशत फैसला पक्षमा आएको देखिन्छ । विशेषमा दायर मुद्दामध्ये २०७१/७२ मा ८१.५ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ६०, २०७३/०७४ मा ७३.१३, २०७४/०७५ मा ६७.८२, २०७५/७६ मा ८८.२४, २०७६/०७७ मा ८४.८ र २०७७/७८ मा ७१.६८ प्रतिशत फैसला अख्तियारको पक्षमा आएको देखिन्छ । गत आवमा भने विशेषबाट भएका फैसलामध्ये अख्तियारको पक्षमा आश्चर्यजनक रूपमा घटेर ३८.५१ प्रतिशत मात्रै आएको छ । विपक्षमा फैसला आएपछि अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाण अनदेखा गरेको, आरोपितको बयानलाई आधार बनाएको र भएका प्रमाणलाई पनि बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारलाई अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो, बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो । तर, फैसलामा अनियमितता पुष्टि गरिए पनि बिगो रकम ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ८ सय ८१ मात्रै कायम गरिएकामा उसले फैसलाप्रति प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा आरोपित राजुप्रसाद ढकाल, ध्रुवराज गौतम, बैकुण्ठ भण्डारी र धर्मराज भण्डारीविरुद्ध अख्तियारले २ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना असुलको मागदाबी गरेको थियो । विशेषले २०७८ चैत २९ मा फैसला गर्दै तीनै जनालाई सफाइ र राजुप्रसाद ढकाललाई मात्रै ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरायो । यो फैसलामा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले कतिपय प्राविधिक प्रमाणलाई विशेषले पूरै बेवास्ता गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । पछिल्ला ठूला घोटालासहित अरू मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पनि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको उनले बताए । साभार : इका
