काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयबीच विवाद हुँदा सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि रोकिएको छ । खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेबारे प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच विवाद चुलिएको हो । सरकारी लगानीबिनै सुरुमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक भार निजी क्षेत्रले नै बेहोरेर काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा डिभाइस जडान गर्न लागिएको हो । जसको प्रस्ताव (टेन्डर) प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले तीन पटकसम्म कार्यविधि परिवर्तन गर्न लगाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले भाडा तिर्दा नगदरहित (क्यासलेस) प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले यातायात मन्त्रालयले डिभाइस र सीसीटीभी जडान तथा प्रिपेड कार्ड खरिदका लागि गर्न सार्वजनिक गरिएको टेन्डर रोकिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘अमुक कम्पनीको पक्षमा परेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । बिनाकारण प्रक्रिया रोकिएपछि प्रदेश यातायातमन्त्री दाहालले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग विवाद गरेका थिए । ‘बिनाकारण मेरो मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भने सबै जिम्मा तपाईंले नै लिनुस् भनेर दुई साताअघि मन्त्री दाहालले पाण्डेलाई भनेका थिए,’ स्रोतको दाबी छ । मन्त्री दाहालले पनि आफूले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलालाई भेटको स्विकारे । तर उनीहरूसँग के कुरा गरे बताएनन् । मन्त्रीका नाताले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसँग भेटघाट त भइहल्छ नि,’ उनले भने । डिभाइस खरिद प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै जिम्मा लिएकाले उतै सोध्न उनको आग्रह छ । ‘काम मेरो मन्त्रालयको हो । तर उहाँहरू (मुख्यमन्त्री कार्यालय) ले जिम्मा लिएकाले म यसबाट पछि हटिसकें । अब जे गर्छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । यही विषयमा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघिका यातायात सचिव र प्रमुख सचिवहरूलाई नै सरुवा गरेको प्रदेशका एक मन्त्रीले जनाए । ‘आफू चाहेजस्तो नभएपछि निमित्त प्रमुख सचिव यमलाल भुसाल र यातायात सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरुवा गरिदिएका हुन्,’ प्रदेशका एक मन्त्रीले भने । यातायात मन्त्रालयले विज्ञ नराखी बनाएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमाथि शंका लागेर चासो लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘अरू कुरा केही होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका र सूचना प्रविधिमा ज्ञान एवं अनुभव भएका कम्पनी छान्नुपर्ने विषय भएकाले विज्ञ समिति बनाउन सल्लाह दिएको हुँ ।’ यातायात मन्त्रालयले आफूखुसी गरेकाले आफूहरूले के हो भन्ने चासो लिएको उनको भनाइ छ । गलत नहोस् भन्न मात्र विज्ञ समिति बनाइएको उनले बताए । विज्ञ समूहले आफूलाई प्रतिवेदन दिइनसकेकाले पनि निर्णय रोकिएको उनले प्रस्ट्याए । साभार : इका
