काठमाडौं, विराटनगर — कोशीमा मुख्यमन्त्री चयनमा गठबन्धन टुटाउन एमालेले लिएको रणनीति विफल पार्न सत्ता साझेदार दल रणनीतिमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको रणनीति असफल पार्न
ससर्त केदार कार्कीलाई समर्थन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा एमालेको समर्थन त्यागे कांग्रेसका कार्कीलाई अघि बढाउन सकिने गठबन्धनले जनाएको छ । एमालेको समर्थन कायम रहेको अवस्थामा कार्कीलाई समर्थन गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले नेता शेखर कोइरालालाई गठबन्धनका तर्फबाट कार्कीलाई अघि सार्न आग्रह गरेका थिए । तर, कोइरालाले एमालेसँग भएको सहमति तोड्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले समर्थन त्यागेर गठबन्धनमा आए मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी उम्मेदवार इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई फिर्ता बोलाउने बताएका छन् । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कार्कीलाई गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउने प्रयास सफल नभएको बताए । ‘एमालेको समर्थन फिर्ता गरी केदारजीलाई गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउन प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति देउवाजी तयार हुनुभएको हो,’ उनले भने, ‘शेखर कोइरालाले एमालेसँग भएको सहमति तोड्न कठिन हुने अडान राख्नुभयो । यसबारे छलफल गर्न शुक्रबार अपराह्न बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कोइराला सहभागी भएनन् । दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा भने कोइराला गएका थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन जोगाउन माओवादीका आङ्बोलाई फिर्ता गराएर कांग्रेसकै साझा उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । ‘समस्या गठबन्धनभित्र छैन, कांग्रेसभित्र छ, त्यसैले तपाईंहरू मिल्नुहोस्, गठबन्धन जोगाउन माओवादी जस्तोसुकै निर्णय लिन तयार छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य कोशी विद्रोहप्रति असहमत हुनुभयो, यसलाई स्वीकार्न नसकिने निष्कर्ष रह्यो । महामन्त्री गगन थापा काठमाडौं बाहिर भएकाले बैठकमा उपस्थित भएनन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले धुम्बाराही र बालुवाटार बैठकमा एमालेको समर्थनमा कार्कीको उम्मेदवारीलाई स्वीकार्न नसकिने धारणा राखेका थिए । उनले २०५१ सालपछि कांग्रेसमा यसखालको विद्रोह भएको बताएका थिए । ‘पार्टी निर्णयबाट कसैले पनि बाहिर जान मिल्दैन,’ उनले भनेका थिए । देउवाले शनिबार कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएका छन् । मुख्यमन्त्रीको दाबीमाथि शनिबार मात्र सनाखत गरिने भएकाले कोइरालालाई मनाउने प्रयास जारी रहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘शनिबार २ बजेसम्म शेखरजीलाई सम्झाएर उहाँले भनेकै व्यक्ति मुख्यमन्त्रीका लागि अघि बढाउने प्रयास जारी रहनेछ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कार्की गठबन्धनकै उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि गठबन्धनभित्रबाटै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास हुने बताए । गठबन्धनभित्रबाट दुई उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । कार्कीले आवश्यक संख्या पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेको र शनिबार सनाखत गराउने तयारी भइरहेको बताए । ‘गठबन्धनले सघाउने/नसघाउनेसँग कुनै सरोकार छैन । त्यो उहाँहरूको विषय हो । मैले ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको छु,’ उनले भने, ‘उपसभामुख पनि एमालेकै रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पुग्छ । अर्का उम्मेदवार आङ्बोले केन्द्रबाट के गर्ने भन्ने कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘केन्द्रमा सहमति भयो भने शनिबार केही निर्देशन आउला । शुक्रबारसम्म मेरो दाबी पेस कायम छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीका लागि ४७/४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दुई जनाले दाबी पेस गरेपछि शनिबार बिहान ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सनाखत गर्न लागेका हुन् । दुवै दाबीकर्ताको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई परिचयपत्रसाथ प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सभाहलमा तोकिएको समयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । कार्कीलाई कोइराला निकटका ८ र एमालेका ३९ तथा आङ्बोलाई कांग्रेस संस्थापन पक्षका २९, माओवादीका १३, एसका ४ र जसपाका १ सांसदले समर्थन गरेका छन् । कार्कीसहित कांग्रेसका ८ जनाले अरू कसैले आफूहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको भए फर्जी हुने भन्दै सामूहिक रूपमा प्रदेश प्रमुख खापुङलाई निवेदन बुझाएका थिए । कार्कीलाई समर्थन गर्नेमा कांग्रेसका रामकुमार खत्री, लीलाकुमारी राई, शमशेर राई, गोविन्द गिरी, इन्दिरा थापा, मानबहादुर लिम्बू र सुनिताकुमारी गुरुङ छन् । एमालेका ४० सांसदमध्ये सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारबाहेक ३९ जनाले कार्कीलाई समर्थन गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले असोज २० मा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो । धारा ७६ मा संघीय कार्यपालिका र धारा १६८ मा प्रदेश कार्यपालिकाका समान प्रावधान रहेकाले एमालेसँग गठबन्धन गरेका ८ सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन । साभार : इका
