काठमाडौँ — संघीय र प्रदेश सरकार मात्र नभएर महानगरपालिकाहरूको समेत विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिएको छ । अन्तरसरकारी निकाय समन्वय अभावका लागि धेरै निकाय नै नहुने, स–साना रकमबाट काम हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्झन कम हुने, तत्काल निर्णय गर्न सक्ने पदाधिकारी आफैं र काम गर्नुपर्ने दायरासमेत सीमित भए पनि महानगरपालिकाहरूको पुँजीगत खर्चको प्रगति झन् निराशाजनक देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्मको सात महिनामा ६ महानगरपालिकाको औसत पुँजीगत खर्च २६.३५ प्रतिशत मात्र छ । महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरको पुँजीगत खर्च १४.११ प्रतिशत छ । काठमाडौंपछि सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा भरतपुर महानगर छ । भरतपुरले विनियोजित पुँजीगत खर्चको करिब १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने वीरगन्ज महानगरको ३४.३१ प्रतिशत छ । वीरगन्जकै हाराहारीमा विराटनगरले पनि विनियोजितको तुलनामा ३४.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च भने करिब ३३ प्रतिशत भएको देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाको २५ प्रतिशतमा सीमित छ । महानगरपालिकाहरूको पनि वर्षान्तको अन्त्यमै बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा साउनदेखि माघसम्म २ अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिन सकेको छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर जेठपछि मात्रै वास्तविक खर्च देखिने बताउँछन् । ‘वास्तविक खर्च जेठदेखि मात्रै हुन्छ, ठूला योजनाहरूमा र पूर्वाधारको खर्च जेठपछि मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हरेक आयोजना पूरा हुन ८ देखि ९ महिना लाग्छ । असारमा बजेट बनाउँछौं, कामको निर्देशन असोजतिर मात्रै हुन्छ । जेठतिर मात्रै काम सम्पन्न हुन्छ ।’ मानन्धरले भनेजस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत यस्तै बहाना बनाउँदै वर्षौंदेखि कम खर्च गर्दै आएका छन् । ३ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको भरतपुरले चालु सात महिनामा ६६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । पोखरा महानगरले ३ अर्ब ८६ करोड ६० लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमध्ये ९६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ, जुन २४.९५ प्रतिशत मात्र हो । विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब २६ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोमध्ये ३४.१५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । वीरगन्ज महानगरको पुँजीगत खर्च ३४.३१ प्रतिशत छ । वीरगन्जले ७९ करोड २८ लाख विनियोजित बजेटमध्ये २७ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । पालिकाहरूको पुँजीगत खर्च कम हुनुमा संघीय सरकारको दोष देख्छन्, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल । संघीय सरकारको तुलनामा पालिकाले केही मात्रामा भए पनि बढी नै पुँजीगत खर्च गरेको देखिएको भन्दै खनालले पालिकाको भन्दा संघीय सरकारकै दोष हुने बताए । स्वायत्तता दिन नसकेको/नचाहेको, संघीय सरकारको असहयोगका कारणले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमा पठाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरको संख्या पनि न्यून छ । समयमा पदपूर्ति हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा दिइएकाले स्थानीय तहलाई नै नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्रता छैन । साभार : इका
