काठमाडौँ — देशभरका अतिक्रमित तथा विभिन्न पक्षबाट गैरकानुनी रूपमा भोगचलन भइरहेका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न आयोग र छानबिन समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर सरकार पुनः लगत संकलनमा जुटेको छ । सरकारबाटै गठित आयोग तथा छानबिन समितिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी पुनः विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगत बटुल्न निर्देशन दिएको छ । यसले अतिक्रमित एवं हिनामिना भएका जग्गाको खोजबिनमा दोहोरोपन देखिनुका साथै कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्ति कानुनी दायराबाहिरै रहने जोखिम पनि बढेको छ । यसअघि अध्ययन भएर सरकारलाई सुझावका रूपमा पेस गरिएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको प्रतिवेदन २८ वर्षदेखि र पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ३ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । अझै गोप्य राखिएका दुवै आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छोडेर पुनः शून्यबाट लगत संकलन गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई परिपत्र गरेको छ । पूर्वसचिव रावल नेतृत्वको आयोगले उपत्यकाभित्र करिब १ हजार ८ सय ६० रोपनी सरकारी–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एवं हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा पुर्याएको भन्दै जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सूचीसहित कारबाही सिफारिससहित २०५२ मै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकामा अझै गोप्य छ । पछिल्लो पटक २०७६ जेठमा पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले करिब २० महिना लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भट्टराई आयोगले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा ५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण एवं हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गरेकामा यो प्रतिवेदन पनि अझै गुपचुप छ । विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७६ वैशाख २ र २०७६ माघ १९ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७९ असारमा पनि सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दुवै सरकारका निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुराना प्रतिवेदन लुकाएर गृह मन्त्रालयबाट लगत संकलन गर्न भएको निर्देशनमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कारबाहीमा परिने डरले सरकारबाटै पुनः लगत संकलनका नाममा हिनामिना गर्नेलाई जोगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । विगतका दुवै प्रतिवेदनमा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा भूमाफिया, स्थानीय, व्यापारी र संघसंस्थाबाट हडपिएका र गैरकानुनी भोगचलन भएका जग्गाको विवरण समेटिएका छन् । यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुनुका साथै हिनामिना गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउँछन् । तर, सरकारको रुचि त्यतातिर देखिएको छैन । गृह मन्त्रालयले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाहीकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ । जग्गा हिनामिना गर्नेको सूचना दिन पनि गृहले अपिल गरेको छ । जिल्लाभित्रका सरकारी/सार्वजनिक जग्गाजमिनको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व प्रजिअको हो । तर, मालपोत, नापी, गुठी र स्वयं जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफिया, विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति, बिचौलिया र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताले जग्गा अतिक्रमण एवं गैरकानुनी भोगचलन गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र सरकारी जग्गा राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनका कार्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थालाई गैरकानुनी रूपमा दिइएको छ । भृकुटीमण्डप परिसरमै माओवादी कर्मचारी संगठनको कार्यालय सरकारी जग्गामै छ । सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनको भवन सरकारी जग्गामै छ । सरकारी जग्गामा सत्तारूढ कांग्रेसनिकट शिक्षक युनियनको कार्यालय छ भने बहरमहलस्थित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै छ । यसरी सरकारी जग्गामा अनधिकृत भोगचलन र संरचना बनाउने काम देशभर भएको छ । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारी भोगचलनमा ल्याउन कुनै प्रयास भएको छैन । साभार : इका
