काठमाडौँ — ‘श्रीमान्, पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार बहस सुरु गर्नुअघि सर्वोच्चको इजलासमा सर्त राखे, ‘प्रतिवादीका तर्फबाट बोलेबापत हमला हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यसको सुनिश्चय जरुरी भएको छ ।’अर्यालले यसो भन्नाको कारण थियो, सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहित प्रवेश गर्न खोज्ने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको प्रयास । सोमबार सर्वोच्च परिसरमा खानतलासी गर्दा प्रसाईंका सहयोगीको साथमा अर्धस्वचालित हतियार र सय गोली फेला परेपछि कानुन व्यवसायीले पनि असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन हतियार लिएर आउनु भनेको न्यायालयलाई पनि धम्क्याउनु हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘मैले यही कुरा इजलासमा राखें र विपक्षीमा बोल्नेमाथि आक्रमण हुन्न भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन इजलासलाई पटक–पटक आग्रह गरें ।’ अर्यालले देशको सर्वोच्च न्यायालयमा पनि असुरक्षित महसुस गरेको बताए । इजलासले तपाईंको सुरक्षा छ, चिन्ता नगर्नुस् भन्यो । तर यसले म विश्वस्त हुन सकिनँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘किनभने, प्रसाईं स्वयंले एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा डा. गोविन्द केसीसहित आफ्ना विरोधी ४०/५० जनालाई नभुटी हुँदैन भनेका थिए ।’ प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाइपाऊँ भनी दिएको मुद्दामाथि सुनुवाइमा भाग लिन अदालत आएका प्रसाईंले विपक्षमा पैरवी गर्ने वकिलहरूमाथि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न हतियार लिई प्रवेश गरेको अर्यालको बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा लिएर जान खोज्नु भनेको हतियारको प्रदर्शन भएको अरू अधिवक्ताहरूको पनि भनाइ छ । कसैले हतियार राख्न पाउने अनुमति लिनु भनेको बन्दुक बोकेर अरूलाई तर्साउने अनुमति पाउनु होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च परिसर र सिंहदरबार वरपर सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन त निषेध गरेको छ, बन्दुक बोकेर जान कसरी पाइन्छ ? यो दण्डनीय कसुर हो ।’ अनुमतिसहित लिएको हतियार भए पनि अदालतमा मुद्दा छिन्न जाँदा त्यो बोक्नु गैरकानुनी भएको खरेलले बताए । अदालतभित्रै प्रवेश गर्न खोजेकामा प्रसाईंको हतियारले चर्चा पाए पनि आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भन्दै हतियार कतिले लिएका छन् र तिनको अनुगमन कसरी भएको छ भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर भएको छ । हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहेमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिव ठानेमा हतियार राख्न दिने कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा छ । राजा महेन्द्रका पाला २०१९ मा जारी भएको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन १० पटक संशोधन भए पनि व्यवस्था खासै परिवर्तन भएका छैनन् । कसैले व्यक्तिगत रूपमा हतियार राख्न इजाजत पाउने र नवीकरण गर्न पाउने सम्बन्धमा ऐनको दफा १० उपदफा (१) भन्छ, कुनै व्यक्तिले ऐनअन्तर्गत इजाजतपत्र तोकिएको दस्तुर, तोकिएको ढाँचाको दरखास्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीछेउ दिनुपर्दछ । उपदफा (२) भन्छ, कसैको दरखास्त दाखिल भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा लेखिएबमोजिम काम गर्न पाउने गरी इजाजत दिन मनासिब सम्झिएमा तोकिएबमोजिम सर्त बन्देज राखी दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दिन सक्नेछन् । त्यस्तै तोकिएबमोजिम दस्तुर लिएर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । यसरी कसैले हतियार राख्ने र त्यसको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजमा राखिएको छ । ऐनअनुसार गृह मन्त्रालयले २०७८ भदौमा जारी गरेको नियमावलीअनुसार प्रशासनको अनुमति पाएको व्यक्तिले पिस्तोल, रिभल्भर, राइफल, मिनियचर राइफल, टोटावाला बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुक राख्न पाउँछ । पिस्तोल, रिभल्भर, राइफल जिल्लाभर लिएर हिँड्ने इजाजतपत्रको शुल्क ५ हजार छ भने देशभरका लागि ६ हजार तोकिएको छ । त्यस्तै जिल्लाभरका लागि ३ हजार र देशभरका लागि ४ हजारमा नवीकरण हुने व्यवस्था छ । मिनियचर राइफल, टोटावाला बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुक जिल्लाभर लिएर हिँड्न चार हजार र देशभर बोकेर हिँड्न पाँच हजार शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै जिल्लाका लागि दुई हजार र देशभरका लागि तीन हजारमा नवीकरण हुने व्यवस्था छ । आफूनिकट नेता प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएका बेला अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रभावित पारेर जोसकुले पनि हतियार लिएर हिँड्न सक्ने भएकाले हतियारको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पनि २०७५ असार २१ मा झापा जिल्ला प्रशासनबाट बन्दुकको इजाजतपत्र लिएका थिए । उक्त समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने ओलीलाई हजुरबा भन्दै उनका बैठक कोठादेखि पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्थे । इजाजतपत्रअनुसार ५ वर्षदेखि प्रसाईं हतियारधारीलाई लिएर सर्वत्र डुल्दै आएको देखिन्छ ।
झापा प्रशासनले २०७५ मा प्रसाईंलाई हतियार राख्न दिएको अनुमति र २०७९ पुस ७ गते गरिएको नवीकरणका विषयमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘देशभर हतियार डुलाउँदै हिँड्न मिल्ने गरी लाइसेन्स दिनु नै त्रुटिपूर्ण छ, व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि घरमा राख्न पाउने गरी दिने हो,’ उनले भने, ‘२०७९ मा म्याद थप गर्दा पनि उक्त कुरा ख्याल गरेको देखिँदैन । सामान्यतः एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाने गरी लाइसेन्स दिने कुरामा नै विचार गर्नुपर्ने थियो । प्रसाईंका सहयोगीबाट जर्मनीमा बनेको जीएसजी फाइभ अर्ध स्वचालित बन्दुक, सय राउन्ड गोली र चार थान म्यागजिन फेला परेको थियो । हतियारका साथमा प्रसाईंका सहयोगीहरू दीपक खड्का र रामकुमार धिमाललाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बताए । लाइसेन्ससहितका हतियार लिए पनि सर्तहरू पूरा नभएका कारण नियन्त्रणमा लिइएको खत्रीले जानकारी दिए । ‘एउटा व्यक्तिका नाममा लाइसेन्स लिइए पनि अर्को व्यक्तिले हतियार बोकेको भेटिएपछि पक्राउ गरेका हौं, सर्त परिपालन भएको देखिएन । खड्काको नाममा लाइसेन्स भए पनि हतियार धिमालले बोकेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘लाइसेन्स प्राप्त हतियार पनि कहाँ बोक्न पाइने, कहाँ नपाइने भन्ने विषयको समेत ख्याल नगरिएको पाइएको छ,’ एसएसपी खत्रीले भने, ‘हतियारको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ, कस्तो हतियार कहाँबाट ल्याइयो भन्ने विस्तृतमा अनुसन्धान गर्दै छौं । प्रसाईंको हतियार प्रकरणले हतियारको इजाजत दिन गरेको लापरबाही उजागर गरेको छ । खासमा अहिलेसम्म कति व्यक्तिले कस्ता हतियारको इजाजत लिएका छन् र त्यसको कारण के थियो भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय नै अनभिज्ञ देखिएको छ । प्रसाईं प्रकरणपछि मंगलबार भने इजाजत दिइएका हतियारको विस्तृत विवरण पठाउन मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । इजाजत दिइएका हतियारको विवरण २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने । हालसम्म हातहतियार तथा खरखजनाको इजाजतपत्र जारी गरिएका व्यक्ति, प्रयोजन, प्रकार तथा संख्यासहित नवीकरण भए/नभएको विवरण, त्यस्ता हातहतियार इजाजतविपरीत प्रयोग भए/नभएको विवरण र बिनाइजाजत प्रयोग गरिएको, नवीकरण नगरिएको र उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरिएका कारण त्यस्ता हतियार बरामद गरिएको सो समेत खुलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ’ पत्रमा भनिएको छ । व्यक्तिले इजाजत लिएका हतियार निर्वाचनका बेला भने प्रशासनमा बुझाउन जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, प्रशासनले चुस्त अभिलेख राख्न नसकेका कारण सबैले बुझाउने नगरेको पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन् । दर्ता भएको हतियार पनि के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र कहाँसम्म पहुँच दिने भन्नेबारे कानुनी अस्पष्टताका कारण चुनौती बढेको उनीहरूको भनाइ छ । साभार : इका
