काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा मौलाएको कमिसनको खेलले गर्दा गुणस्तरहीन लत्ताकपडा खरिद हुँदै आएको छ। ठेकेदार र केही प्रहरी अधिकारीबीच हुने कमिसनको खेलको असर सामानको गुणस्तरमा पर्न गएको हो। यस वर्ष मात्र होइन विगतदेखि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद गर्ने लत्ताकपडामा ठूलै परिमाणको कमिसनको खेल हुँदै आएको छ। यस वर्ष पनि कमिसनकै कारण गुणस्तरहीन लत्ताकपडा, डिएसएम बुट, पार्क ज्याकेट खरिद गरिएको स्रोतको दाबी छ। ठेकेदार कम्पनीहरुले प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै १० प्रतिशत कमिसन बुझाएर गुणस्तरहीन सामान बुझाउने गरेका छन्। ठेकेदारले भुक्तानीको सुरु रकम जति आउँछ त्यसको १० प्रतिशत कमिसनबापत बुझाउने गरेका छन्। जुन रकम माथिसम्मै पुग्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यस वर्ष ७३ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा मोबिाइलाइजेसन खर्चबापत निकासा भएको १५ करोडको १० प्रतिशत कमिसन करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीहरूले बुझाइसकेका छन्। कमिसन रकम प्रबन्ध शाखामा काम गर्ने सबै तहका प्रहरी कर्मचारीदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्छ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालय चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट खर्च शीर्षक नं २११२१ (पोसाक) मा विनियोजित रकममध्येबाट भुक्तानी भएको थियो। प्रबन्ध शाखाले सोही बजेटअन्तगर्तको २० प्रतिशत पेस्की भुक्तानी गरिसकेको छ। गत वर्ष प्रधान कार्यालयले जय सलिना इन्टरप्राइजेज र जय श्री सप्लायर्सले २१ लाख ५१ हजार जोर सर्टपाइन्टको कपडा प्रतिमिटर एक सय ८० रुपैयाँका दरले आपूर्ति गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो। ३८ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँको सो ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकै बेला फेरि यस वर्ष पनि जय सलिनालाई डिएसएम बुटको ठेक्का दिइयो। सलिनाकै सेटिङमा तेजसम इन्टरप्राइजेजलाई उलन स्वेटर, क्राउन टेक्सटाइललाई कटन पाइन्ट र उलन सर्टको ठेक्का दिइयो। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धारण गरेको मापदण्डसमेत पूरा नगरेको र ठेक्कामा उल्लिखित सामान नै दाखिला नगरी भुक्तानी लिएको तथा गुणस्तहीन सामान आपूर्ति गरेको विषयमा अख्तियारले जयसलिनामाथि छानबिन गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले भने जय सलिनालाई कमिसन संकलकको रुपमा बिचौलिया नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रहरीले तोकेको मापदण्डको डिएसएम बुट नेपालमा उत्पादन गर्न कठिन छ। तर जय सलिनाले भक्तपुरमा रहेको एभरेस्ट नेपाल फुटवेयर इन्डस्ट्रिज प्रालिमा बनाइएको बुट बुझाइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रहरीले खरिद गरेका कपडा सबै एउटै गुणस्तरका हुँदैनन। उच्च अधिकारीले लगाउने र जवानले लगाउने कपडाको गुणस्तरमा निकै फरक हुन्छ। हाकिमले कपडा मागे प्रबन्ध शाखाका कर्मचारीले छुट्टै दराजबाट निकालेर दिन्छन्। जवानले लगाउने कपडा भने न्यून गुणस्तरको हुनाले एक महिनामै खुइलिने गरेको स्रोतको दाी छ। ठेकेदारले नै प्रहरीका उच्च अधिकारीका लागि भनेर छुट्टै कपडा पठाइदिन्छन्। ‘जवानले पाउने कपडा मिटरको तीन सय रुपैयाँ पनि पर्दैन। हाकिमलाई ल्याइएको कपडा मिटरको १८ सय रुपैयाँसम्मको हुन्छ’, प्रबन्ध शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘आइजिपी वा सो सरहका लागि मिटरको १८ सय र अन्यका लागि तीन सय रुपैयाँ पर्ने कपडा ल्याइन्छ।’ ती कर्मचारीका अनुसार जुत्तामा पनि त्यस्तै विभेद गरिएको हुन्छ। आगामी वर्षका लागि अहिले भण्डारमा आएको कपडाको नमुना गुणस्तर परीक्षण भइरहेको छ। प्रहरीले ती नमुनाको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारत पठाउन तीनवटा कुरियर कम्पनी प्रयोग गरेको छ। प्रबन्ध शाखा स्रोतका अनुसार काठमाडौं सिनामंगलमा रहेको कुरियरबाट राजमान मिश्र र रितेश अग्रवालको केमोफ्ल्याक र प्लस प्वाइन्ट कम्पनीले दिएको सामान भारतको इन्टरटेक प्रालिमा गुणस्तर जाँचका लागि पठाइएको थियो। जसको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन आउन पाँच दिन लागेको थियो। त्यस्तै गौशालामा रहेको कुरियरबाट ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना र टोपेन्द्र बिसीको तेजसम कम्पनीले उपलब्ध गराएको सामान भारत पठाइएको थियो। जुन सामानको रिपोर्ट दुई दिनमै आइपुगेको थियो। कुरियरबाट गएको सामान भारतको भन्सार कार्यालयले २४ घण्टा कुलिङ पिरयडका रुपमा राखेको हुन्छ तर कुलिङ पियरड पनि पूरा नगरीकन रिपोर्ट आएको थियो। पिताम्बर मुन्काको क्राउन टेक्सटाइल कम्पनीले तयार गरेको कटन पाइन्ट, उलन सर्ट, उलन स्वेटरको गुणस्तर परीक्षण गर्न सुन्धरास्थित कुरियरबाट भारत पठाइएको थियो। जसको रिपोर्ट तीन दिनभित्रै आयो। ‘कुरियरबाट सामान पठाइए पनि त्यहाँ ठेकेदार पनि पुग्ने गरेका छन्। उनीहरु आफैंले पनि सामान लाने र ल्याउने गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो। एकै ठाउँमा पठाउने नमुनाका लागि प्रहरीले फरकफरक कुरियर प्रयोग गर्नुको पछाडि पनि कमिसनकै खेल रहेको स्रोतको दाबी छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी शैलेश थापाले लत्ताकपडा खरिदमा घोटला भएनभएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरिने बताए। ‘यो विषयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय गम्भीर रुपमा लिएको छ। हामी अनुसन्धान गर्छौ’, उनले भने।
यसरी मिलाइन्छ सेटिङ
लत्ताकपडाको खरिदका लागि भदौ २३ गते राती प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध शाखामा बसेर सेटिङ गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रबन्ध शाखाका तत्कालीन डिएसपी नवराज थापाको कोठामा प्रहरी निरीक्षक केशव गौतम, भण्डारण शाखाका डिएसपी मदन केसी, ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, रितेश अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बिसी, राजमान मिश्र, पिताम्बर मुन्काले नै कुन कुन सामानको टेण्डर कसरी हाल्ने भनेर सेटिङ गरेका थिए। ‘ठेकेदारलाई नै हाम्रा हाकिमले आफ्नै कोठामा राखेर ठेक्का बाँडफाँट गरेका हुन्। उनीहरुले मिलेर ठेक्का हालेपछि अरुको त सम्भावना नै भएन’, शाखा स्रोतले भन्यो। ठेकेदारले प्रबन्ध शाखामा बुझाउने सामान नमुना र गुणस्तर परीक्षण गर्न भारत पठाउने विषयमा पनि त्यही बैठकमा छलफल भएको स्रोतले बतायो। ‘संकलन भएको सामानको नमुना पनि प्रबन्ध शाखाका हाकिमको कोठामा लगेर परिवर्तन गरिन्छ’, स्रोतले भन्यो। प्रबन्ध शाखामै रहेका बेला डिएसपी थापालाई ट्राफिक कार्यालयमा बस्दा घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। सामानको भुक्तानी लिन पनि ठेकेदारले प्रहरीको लेखा शाखालाई निश्चित रकम बुझाउनुपर्छ। यसले गर्दा पनि सामानको गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ। ठेकेदारले सामान बुझाएपछि प्रहरीले बाँकी ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस वर्ष टप बुटको भुक्तानी भइसकेको छ। स्रोतका अनुसार कमिसनको रकम प्रहरीका उच्च अधिकृतलाई मात्रै नभई लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई समेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ‘नेपाल प्रहरीको लेखा परीक्षणमा खटिने महालेखाका अधिकृतलाई ज्वाइँ पालेभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने र ठेक्काको निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, प्रबन्ध शाखा स्रोतले भन्यो। आगामी वर्षका लागि खरिद गरिएका लत्ताकपडा ठेकेदारले यही चैत १५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ। सामान आउने क्रम जारी छ। यस वर्ष किनिएका यी सामान आगामी वर्ष प्रयोग गरिनेछ। एनअेाएन
