काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र नेकपाको अस्तित्व मेटिएसँगै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कसरत जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आफैंले राखेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी वैशाख ७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे उनको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिए । बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले समेत सभामुखबाट एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरिनु गलत भएको धारणा राख्दै अबको संसद् बैठकमा यसैलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए । बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाई त्यसैमा सबै राजनीतिक दलले सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेस गर्न आग्रह गर्ने समझदारी बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए । प्रधानमन्त्रीले बैठकमा कोभिड–१९ र उपनिर्वाचनको एजेन्डापछि एमसीसीको विषय अघि बढाएका थिए । छलफल भने एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित थियो । प्रदेश सरकारमा आफूविरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजेका हुन् । करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ । ओलीले बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठक माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकका लागि बालुवाटार आउन शुक्रबारै टेलिफोन गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनीपक्षीय नेताहरू सहभागी भए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि बैठक बहिष्कार गरे । केहीअघिसम्म सर्वदलीय बैठकलगायत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक छलफलमा ठाकुर, यादव, भट्टराईसहित जसपाका पाँचै पदाधिकारी जाने गरेका थिए । बैठकमा सत्तारूढ दल एमालेकै माधव नेपाल पक्ष पनि उपस्थित थिएन । तत्कालीन नेकपाभित्र माओवादी र नेपाल पक्षका नेताहरूले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्न अवरोध गर्दै आएका थिए । यही कारण यो सम्झौताले संसद्मा प्रवेश पाउन नसकेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । सभामुखले आफूसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको सहमतिबिना एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने भनेको ओलीले बताएका थिए । मैले तीन पटकसम्म एमसीसी निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्नुपर्यो भनेर भनें तर सभामुखले मसँगको भेटमा प्रचण्डको सहमति नभईकन अघि बढाउन नसक्ने भन्नुभयो । सभामुखलाई यसो भनेर संसद्को एजेन्डा रोक्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? सभामुखको यो भूमिका अराजनीतिक, अनैतिक र असंवैधानिक छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै दल मिलेर संसदघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भनौं । त्यति गर्दा पनि मानेनन् भने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ ।’ ती नेताका अनुसार वैकल्पिक बाटो खोज्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि कस्तो बाटो भन्नेबारे खुलस्त पारेनन् । अन्य राजनीतिक एजेन्डामा फरक मत भए पनि एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु अनुमोदन गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र एकमत छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारका बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको निकटता धेरै हदमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे सबै कुरा बताइदिएपछि देउवाले भने बैठकमा केही बोलेनन् । जसपा अध्यक्ष ठाकुर, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयकलाई समेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमै मत राखे । ‘सम्झौतामा केही आपत्तिजनक विषय भए अध्ययन गरौं तर यसलाई रोकेर फाइदा छैन,’ उनले भनेका थिए । ‘एमसीसीलाई सदनको एजेन्डा बनाएर छलफलमा ल्याउनुपर्छ, लामो समय रोकेर राख्न मिल्दैन,’ बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले भने, ‘संसद्मा प्रस्ताव आए हामी अनुमोदनका लागि तयार छौं ।’ एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर एमसीसी सम्झौतालाई लामो समय रोकेको आरोप लगाए । ‘एमसीसी सम्झौता पौने दुई वर्षदेखि रोकिएको छ, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने संसद्को बिजनेस हो तर सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् बैठकमा आउनै नदिई लामो समय रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलका नेताको साझा धारणा छ । श्राेत: इका
