काठमाडौँ — वैशाख ३० मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरू यतिबेला उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । एक महिना मात्रै समय बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले पनि तयारी तीव्र बनाएको छ । स्थानीय मात्रै होइन यस वर्ष प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको पनि चुनाव हुँदै छ । कुल ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिने भएकाले २०७९ साल चुनावी वर्ष हुनेछ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणको मितिलाई आधार मानेर जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल आउँदो जेठ ५ मा सकिँदै छ । आउँदो वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनबाट ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, २ सय ९३ नगर प्रमुख/उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, २६ हजार ९ सय ७२ जना सदस्य चुनिनेछन् । निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा ७९ दल दर्ता भइसकेका छन्, जसमध्ये ६३ दल आफ्नै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । स्थानीय निर्वाचनलगत्तै निर्वाचन आयोग प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई आधार मान्दा मंसिर १० मा यी सभाको कार्यकाल सकिने आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले बताए । यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल यो वर्ष सकिने भएकाले २०७९ लाई निर्वाचन वर्ष लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएकाले कुन निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्नेचाहिँ यकिन छैन ।’ यस वर्ष स्थानीय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशसभा र संघीय संसद्का सदस्यले राष्ट्रपति चुन्नेछन् । आउँदो फागुन २९ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष पुग्दै छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पनि यसैपालि हुनेछ । यस वर्ष तीन तहको निर्वाचनबाट कुल ३६ हजार ४६ जना नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । आयोगका अनुसार मंसिर १० बाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले फागुन २० सम्म ८ सय २५ जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । जसमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० जना चुनिनेछन् । त्यस्तै, समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी ५ सय ५० जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिनेछन् । २०७९ मा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय मत दिन पाउने वर्ष भएकाले जनताले चाहेको उम्मेदवार जिताएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सकिने कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘संविधानअनुसार २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले जे जति काम गरे त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेको हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन नभएको पनि हुन सक्छ । अब चुनिने जनप्रतिनिधिका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्दै जनताको भावनाअनुसार काम गर्ने गोरेटो बनिसकेको छ । मुलुकको सिस्टम सुधार गर्ने अवसर यस वर्ष चुनिने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हुनेछ ।’ एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले २०७९ लाई नयाँ जोसजाँगरका साथ नेतृत्व गर्न सक्ने इमानदार जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने वर्षका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । यस वर्ष सुझबुझका साथ जनप्रतिनिधि चयन गरी संविधानले लक्ष्य लिएको समाजवादको बाटो बनाउनेतिर लाग्न उनले सुझाइन् । साभार : इका
