काठमाडौं – नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाए । तर, शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिन अध्ययनका लागि भन्दै ‘होल्ड’ गराइन् । राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म अध्ययनका लागि समय पाउने व्यवस्थाअनुसार होल्ड गरेर राखिएको उक्त विधेयक १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्दै संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छन् । राष्ट्रपतिको यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ भने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धन असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हर्कत गरेको र फेरि पनि संसदले राष्ट्रपतिलाई सोही विधेयक पठाउने बताएका छन् । राष्ट्रपतिले हाल फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दोस्रोपटक सिफारिश भएपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक फिर्ता पठाइएको बारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमतिका बीच संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले आफूले विधेयक स्वीकृत नगर्ने संकेत दिइसकेकी थिइन् । साउन १० मा शीतल निवासमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा नै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा आएपछि आफूले अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले अहिले पठाइसकेको छैन । पठाएपछि अध्ययन हुन्छ । संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ ।’ उनको भनाइ सिधा नभएकाले त्यतिबेलै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा ‘खोचे’ थाप्नसक्ने आकलन गरिएको थियो । साभार : रापा
