काठमाडौं – ६ महिना लामो निलम्बनपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत आउने तयारीमा थिए । महाभियोगको प्रस्तावबारे टुङ्गो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग पनि निष्क्रिय भएको भन्दै जबरा आइतबार सर्वोच्च आउन लाग्दा सरकारले नै जबरालाई रोकेको छ । शनिवार रातीबाट संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार बिहानै सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रारलाई सम्पर्क गरी आफू सर्वोच्च अदालत आउने भएकाले सवारीसाधन पठाइदिन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बिहानैदेखि प्रहरीको भीड थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च फर्केर दैनिक कामकाज गर्ने जानकारी आएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश, नेपाल बार तथा सर्वोच्च बार र कर्मचारीहरू आ–आफ्नै समूहमा छलफल गरी चोलेन्द्रलाई बहिष्कार गर्ने तयारीमा थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालत फर्कन चाहन्थे र आफ्नो जीत भएको सन्देश दिन चाहन्थे । हुन त संसद्को कार्यकाल सकिने अघिल्लो रात महाभियोग सिफारिस समितिले संसद्लाई जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनु जायज भएको भन्दै संसद्बाटै यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । यो संसद्को कार्यकाल सकिए पनि अर्को संसद्बाट महाभियोगको सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्दै महाभियोग र निलम्बन जारी रहने प्रतिवेदन दिएको थियो । संसद् सचिवालयले गत फागुन १ गते नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक इजलास, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई पत्र पठाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेको जानकारी गराएको थियो । संसद् सचिवालयले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ अनुसार निलम्बन गरिएको भन्दै महाभियोगको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बन जारी नै रहने र कामकाज गर्न नपाउने बताएको थियो । त्यसपछि शनिवार रातिबाट संसद्को कार्यकाल सकिएपछि यही संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग के हुन्छ भन्ने यकिन भएको थिएन र संसद् सचिवालयले पनि महाभियोग निष्क्रिय भएको वा प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पठाएको थिएन । यस्तो अवस्थामा महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने हो कि होइन र प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा फर्किन पाउने हो कि होइन भन्ने कानुनी विवादकै बीच निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालत बार लगायतको अवरोधको बाबजुद पनि जबरा सर्वोच्च आउन चाहेका थिए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने बताएका थिए । ११ बजे सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने बताएका जबराको उपस्थितिको समाचार संकलनका लागि सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको थियो । तर बिहान ११ः३० बज्दासम्म जबरा सर्वोच्च अदालत आइपुगेनन् । प्रधानन्यायाधीश आफैँले तोकेको समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो भइसक्दा पनि उनी नआएपछि फेरि मिडियाले जबरालाई सम्पर्क गरे । किन नआउनुभएको भन्ने प्रश्नमा जबराको जवाफ थियो, ‘मलाई यहाँबाट निस्कन दिइएन, नजरबन्दमा राखियो । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाले अघोषित रुपमा नजरबन्दमा राखेको थियो । बिहान ११ बजे सर्वोच्च आइपुग्ने भनेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बिहान पौने ११ बजे बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट रामशाहपथमा आउने तयारीमा थिए । तर जब उनी निस्कन लागे, तब उनलाई बाहिर निस्कन नै दिइएन । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाहिर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति थियो । त्यो उपस्थिति निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुरक्षाका साथ सर्वोच्च अदालत ल्याउन थिएन, बरु चोलेन्द्रलाई गेटबाटै बाहिर निस्कन नदिन तैनाथ गरिएका सरकारी फौज थिए । जबरा बाहिर निस्कन लागेकै समयमा ‘सर्वोच्च जान नदिनु भन्ने माथिको आदेश’ छ भन्दै प्रहरीले जबरालाई गेटबाट बाहिर निस्कनै दिएनन् । अर्थात् कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई नजरबन्दमा राखेर न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको सन्देश दियो । साभार : रापा
