काठमाडौँ — संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाएको छ । सत्तारूढ दलले टीआरसी विधेयक संसदीय समितिमा नपठाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहने र एमालेले समितिमा छलफल गरेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अडान लिएको हो । दलहरुमा रहेको मतभेद हटाउन र संसद् प्रभावकारी नभएको सांसदहरुको आरोप चिर्न सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकै ठाउँमा राखेर शनिबार छलफल गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजान प्रस्ताव राखे पनि ओलीले समितिमै पठाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, संसदीय समिति गठन नै भएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा दर्ता भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोजेका हुन् । शनिबारको छलफलमा तीन विधेयक पारित गर्ने र संसद् सञ्चालनबारे गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘राष्ट्रका लागि यी विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी छ, सहमति जुटाउने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत छौं,’ उनले भने, ‘२८ गते बिहान विज्ञसहित फेरि बसेर टुंगो लगाउने कुरा भएको छ । विधेयकलाई सरकारमा हुनेहरूको कुरा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छौं, प्रतिपक्षले समितिमा लैजानुपर्ने भनेको छ । बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । सदनलाई प्रभावकारी, गतिशील ढंगले चलाउने र अहिले आइरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न चाहे पनि ओलीले समितिमा लैजान अडान कायमै राखेका हुन् । ‘टीआरसी विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । फास्ट ट्र्याक कति गर्न मिल्छ, कति मिल्दैन, समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले लानुपर्ने होला,’ उनले भने । फेरि तीन नेताबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनको भनाइ छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि पहिलो पटक तीन नेता एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादीसहितको १० दलीय गठबन्धनको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रमुख विपक्षी दलसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । यो भेटले राजनीतिक दलका नेताबीच छलफलको सुरुवात गरेको सभामुख घिमिरेले बताए । सरकार गठन, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगायतका कारण संसद्मा विचाराधीन विधेयक तथा मुलुकका साझा विषयमा सामूहिक छलफल हुन नसकेका बेला तीन शीर्ष नेता एकै ठाउँ भेला भएका हुन् । ‘सहमति र विमतिभन्दा पनि नेताहरूबीच आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूबीच संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।’ संसदीय समिति गठन, विधेयकलाई पार लगाउने तथा संसद् अधिवेशन अन्त्यलगायतका विषयमा सभामुखले दलका नेताहरूलाई छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । साभार : इका
