काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ । विद्यालयहरूले परीक्षा सकाएर नतिजा प्रकाशन गरेसँगै नयाँ वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न थालिसकेका छन् । सामुदायिक भन्दा पनि निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई निकै उत्साहका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नालाई वर्षभरिका लागि आम्दानी हुने सिजनको रूपमा लिने गरेका छन् । अहिले विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि पाठ्यपुस्तक पनि उनीहरूले भनेकै पुस्तक पसलबाट किन्नुपर्ने छ । त्यो मात्र नभएर स्कुल ड्रेस पनि उनीहरूले भनेकै पसलबाट सिलाउनुपर्ने हुन्छ । अभिभावकहरूले आफूखुसी कापी, किताब तथा ड्रेस पनि किन्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय स्कुलहरूले यतिसम्म अन्याय गरेका हुन्छन्,– आफ्नो स्कुलको लोगोसहितको कापी किन्नुपर्छ । त्यो पनि वर्षभरिलाई पुग्ने गरी । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार त्यसरी किताब तथा ड्रेस तोकिएको पसलबाट किन्नु भन्न मिल्दैन । निर्देशिकाको ४.७ मा विद्यालय पोसाकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तोकेको स्थानमा पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गरिने छैन । भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आफैँले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन । अभिभावकहरूलाई आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै किताब किन्नुपर्छ भनेर बाध्य समेत गर्न पाइँदैन । तर, निजी विद्यालयहरू यो निर्देशिका बर्खिलाप र राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिँदै त्यही काम गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयहरूले कापी किताब र ड्रेसमा मात्र नभएर जुत्ता, मोजा तथा झोला समेत आफैँले बेच्ने गरेका छन् । विद्यालयहरू शिक्षा दिने केन्द्र हुन कि व्यापार गर्न बसेको व्यापारी हुन छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ । संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघले पछिल्लो समय काठमाडौँका ७ भन्दा बढी नाम चलेका विद्यालयलाई खबरदारी गराएको छ । अभिभावकहरूलाई आफूले भनेको ठाउँबाट कापी किताब तथा ड्रेस किन्न लगाउने विद्यालयहरूलाई सचेत गराएको हो । संघका कार्य बाहक अध्यक्ष रामचन्द्र सुवेदीले अभिभावकहरूबाट आएको गुनासोका आधारमा विद्यालयहरूलाई खबरदारी गराउँदै आएको बताए । ‘नाम चलेका ठूल्ठूला विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिएको छ । हामीले फोन गर्दा त्यस्तो भनेकै छैनौँ, गरेकै छैनौँ भन्नुहुन्छ । तर, यर्थाथमा बुझ्दा आफूले तोकेको पसलबाट किन्नुपर्ने भनेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेर सचेत गराएको छ । १७ चैत २०७९ मा परिपत्र गर्दै विद्यालयहरू आफैँले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी बिक्री गर्न पाउने, विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थीहरूलाई बाध्य नगराउन भनेको हो । त्यस्तो गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने र सो को जवाफदेही सम्बन्धित प्रिन्सिपल नै हुनुपर्ने चेतावनी महानगरले दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि अभिवाकहरूलाई बाध्य पार्ने काम भने रोकिएको छैन । महानगरले परिपत्र गर्दै सचेत गराउने तर, विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई बाध्य पार्ने काम नरोकिएको संघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले फ्रिडम अफ च्वाईसको अधिकार विद्यालयहरूले वञ्चित गरेको बताए । युनिफर्मको लागि ड्रेस कोड दिनु राम्रो हुन्छ । त्यस्तो खालको ड्रेस किन्नु भन्न त पाइयो । तर, बजार छान्ने काम त अभिभावकको हो । डेमोक्रेसीमा फ्रिडम अफ च्वाईस को अधिकार त छ नि,’ उनले भने ।आफूकहाँ पनि रहेको र बाहिरबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्न सकिने तर, यहीबाटै किन्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्नु गलत भएको उनको भनाई छ । यस्तो गर्नु भनेको अपराध पनि हुन्छ, डेमोक्रेसीको हिसाबले पनि राम्रो होइन । एउटा उपभोक्ताले उपभोक्तावादी चिन्तन अनुसार बजार छान्ने अधिकार पनि हनन हुन्छ । त्यो चाही छान्न पाउनुपर्छ । लाद्ने काम चाही गर्नु हुँदैन । कुनै पनि कुराको अहिलेको जमानामा लाद्न पाइँदैन ।’ उनले भने । सेवा भावले खोलिएको विद्यालयहरूमा व्यापारिकरण भइरहेको उनको भनाई छ । ‘यसमा विद्यालयले कमिसन पाउँछन् । त्यसबाट छुट्टै आम्दानी गर्छन् । त्यसको मार विद्यार्थी र अभिभावकलाई पर्छ । लाखौंको कारोबार गर्दा पुस्तक पसल वा कपडा पसलबाट विद्यालयले कमिशन पाउँछन् । अभिभावकहरू समेत यो विषयमा कुरा गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । अभिभावकहरू नै सचेत हुनुपर्ने हो । तर, विद्यालयले बाध्य गराईदिन्छन् । त्यहीबाट नकिने छोराछोरीलाई नपढाउने धम्की दिन्छन् । मानसिक यातना दिन्छन् । जसले गर्दा बाध्य हुन्छन र जति महंगो भनेपनि किन्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने । संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका कार्य बाहक अध्यक्ष सुवेदीले राज्य संयन्त्रको कमजोरीको फाईदा विद्यालयहरूले उठाउने गरेको बताए । आफुहरू खबरदारी गर्ने निकायमा रहेको र आफुहरूलाई आउने उजुरीको आधारमा खबरदारी गर्दै आएको उनको भनाई छ । ‘ईश्यु आइसकेपछि अब भएन भनेर जुन जुन स्कूलबाट ईश्यु आयो त्यो स्कूललाई खबरदारी गराएका छौं । पहिला फोनबाट बुझेका थियौं । फोनमा कुरा गर्दा होइन भन्नुभयो । तर, पछि बुझ्दै जाँदा त्यस्तो भएको पाइयो । विगतमा अनुगमन गर्ने ठाउँमा आफुहरूको पनि सहभागिता हुने गरेकोमा अहिले कसले ? कहाँ ? कसरी अनुगमन गर्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । अहिले त पहिलाको जस्तो अधिकार पनि दिएको छैन । पहिला त अनुगमनमा अभिभावक संघका प्रतिनिधि समेत अनिवार्य थियो । तर, अहिले अनुगमन कसले गर्छ ? कहिले हुन्छ ? केही पनि जानकारी हुदैन् । प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले धेरै जसो अभिभावकहरू विद्यालयले भनेकै ठाउँबाट किन्न बाध्य भइरहेको स्वीकार गरे । धेरै पब्लिकेशनका पाठ्यपुस्तक एउटै छानामुनी पाउँदा अभिभावकहरूलाई सजिलो हुने तर, बाध्य गर्नु गलत भएको बताए । ‘विभिन्न पब्लिकेशनको राखेको भएर एउटै छानामुनी पाउन सजिलो हुदो रहेछ । उसले पनि बार्गेनिङ गरेर पाउनेहरूले पाउँछन् । धेरै ठाउँमा घुमेर जाने भएर त्यही आधारमा लिएर आउने भएकाले जाने गरेका छन् । त्यस्तै २/३ वटा टेलर ड्रेस ल्याउँदा फरक फरक खालको पर्ने भएकाले एउटैबाट लिन पनि भनिएको उनको भनाई छ । अब त्यसमै सिलाउँ भनेर कमिनशनको चलखेल गर्नु राम्रो होइन । एउटैबाट लिँदा एउटै खालको देखिने भएकाले त्याबाट लेउ भन्ने राम्रै हुन्छ । तर, त्योभित्र चलखेलको कुरा भयो भने त्यो अमान्य हुन्छ । एउटै पसलबाट लिँदा पनि अभिभावकले पाउनुपर्ने छुट पाएको खण्डमा सहज हुने उनको भनाई छ । छुट पनि नपाउने र त्यहीबाट किन्न पनि बाध्य पारिने हो भने त्यो राम्रो होइन । यसलाई कसरी के ढंगबाट रोक्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्दैछौं । यसमा हामीले पनि एउटा परिपत्र गर्ने कि भन्ने छ,’ उनले भने । काठमाडौँ महानरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले शिक्षा विभाग शिक्षा अधिकारीले कानुन भन्दा बाहिर गएको पाइएमा कारबाही गरिने बताए । काठमाडौँ महानगरभित्र ५०० भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयहरू छन् । उनीहरू के कसरी काम गर्दै आएका छन् ? भन्ने विषयमा महानगरको आँखा पुग्ने गरेको छैन । शिक्षा अधिकारी सुवेदीले सबै विद्यालयमा अनुगमन गरेर जान नसकिने भन्दै छड्के अनुगमन गरिने बताए । ‘महानगरभित्र रहेका ५०० वटा निजी विद्यालयमा त्यसरी अनुगमन गर्न त सकिँदैन । छड्के अनुगमन गर्ने हो । र त्यसमा गलत देखिएको खण्डमा कारबाही गर्ने हो,’ उनले भने । कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा महानगरले सुरुमा सचेत गराउने र पटक पटक त्यही गल्ती दोहोरिएको खण्डमा स्वीकृति रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुन्छ । सुरुमा उनीहरूलाई सचेत गराउँछौँ । पटक पटक यही गल्ती गरेको पाइएमा महानगरपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधा तथा कार्यक्रम रोक्ने सम्मको कारबाही गर्छौ । त्यस्तै गलत गर्ने विद्यालयहरूलाई कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी नगराउने, एसईईमा रोक लगाउने सम्मको कारबाही महानगरले गर्ने सुवेदीले बताए । सकेसम्म नियमन गरेर नियमभित्र तान्ने भन्ने नै हुन्छ । त्यसमा अटेर गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै हो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने । नत्र सुरुमै कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । सचेत गराउने, त्यतिले पनि अटेरी गरियो भने त्यसपछि अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पन्छिने गरेको छ । यसले स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएको र त्यहीबाट मनिटरिङ हुने गरेको बताउने गरेको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिएकाले आफूहरूले आवश्यकता आधारमा सुझाव मात्र दिन सकिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । साभार : रापा
