काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरे । गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन पुस १५ मा डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तदारुकता देखाएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले डीएनए जाँच गर्न ५ जनाको रगतको स्याम्पल सङ्कलन गरेको थियो । तीमध्ये दुई जना भारतीय हुन् । सङ्कलित नमुनाबाट ‘नेगेटिभ’ रिपोर्ट आएसँगै निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान फेरि अलमलमा छ । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टाखामकी निर्मला पन्तको १० साउन २०७५ मा बलात्कारपछि हत्या भयो । १३ वर्षीया निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म १२५ जनाको डीएनए जाँच गरेको छ । तर, डीएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा शून्य छ । वर्ष २०७९ मा पनि निर्मला पन्त हत्या प्रकरण सुल्झिन् सकेन । निर्मलाको हत्यापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन डिएसपी अंगुर जिसी नेतृत्वको टिमले दिलीपसिंह विष्टलाई पक्रेको थियो । निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’ सँग विष्टको डिएनए म्यान नभएपछि २०७५ भदौ २६ मा सरकारी वकिल कार्यालयले विष्टलाई साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो । हत्यापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लगातार टिम परिचालन गरिरहेको छ । निर्मलाको घटना अनुसन्धानमा सुरुवातबाट नै संलग्न एसपी कमल थापा अहिले कञ्चनपुर जिल्ला इन्चार्ज छन् । निर्मला हत्या अनुसन्धान टुङ्ग्याउनकै लागी थापालाई कञ्चनपुरमा सरुवा गरिएको बताउँछन् तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह । सिंहले भने–‘सुरुवात बाट नै निर्मलाको अनुसन्धानमा संलग्न भएको हुनाले प्रहरी उपरीक्षक थापालाई कञ्चनपुरमा पठाउने निर्णय भएको थियो । दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुअघि पनि ब्युरोबाट इन्स्पेक्टर धनदेव साउद नेतृत्वको टिमले कञ्चनपुरमा बसेर काम गरिरहेको थियो । घटनापछि ब्युरोले लगातार अनुसन्धान गरिरहेको छ । निर्मला पन्तको हत्याबारे अहिलेसम्म ६ वटा समितिले छानबिन र अनुसन्धान गरेका छन् । डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा समिति छैटौँ हो । २०७५ भदौ ६ मा सहसचिव हरि प्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा ०७५ भदौ १४ मा छानबिन समिति बन्यो । २०७५ कार्तिक २७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समिति गठन गरेको थियो । ०७६ भदौ २६ मा डिएनए विज्ञ जीवन प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पनि घटनाबारे छानबिन गरेर सुझाव दिएको थियो । २०७६ माघ ११ मा तत्कालीन डिआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा बनेको पुनरावलोकन समितिले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो । डिएनए विज्ञहरूले डिएनए परीक्षणलाई मात्रै आधार नमानेर ‘ह्युमेन ईन्टेलीजेन्स’ प्रयोग गरेर अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सुझाएका छन् । तर, ‘ह्युमेन ईन्टेलीजेन्स’बाट अनुसन्धान टुङ्ग्याउने परिस्थिति नबनेको बताउँछन् पूर्व आईजीपी धिरज प्रताप सिंह । उनी भन्छन्–‘डीएनए मिल्नुको विकल्प नै नभएको परिस्थिति निर्माण भएको छ ।’निर्मलाको हत्याबारे हालसम्म ८ वटा प्रहरी कार्यालयबाट ७८ जनाले अनुसन्धान गरेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट मात्रै ४४ जनाले घटनाबारे अनुसन्धान गरिसकेका छन् । साभार : रापा
