काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कार्यक्रम र योजना बनाउँदा बजेट त्यसै थन्किएको छ । महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लैंगिक सशक्तीकरण र समानता लक्ष्यको प्रगतिमा समेत असर परेको छ । ०७८/०७९ मा लैंगिक सशक्तीकरणको सूचकांक ०.६२ पुर्याउने लक्ष्य राखिएकामा प्रगति ०.५६ मात्रै छ । लैंगिक असमानता ०.४३ सूचकांकमा झार्ने लक्ष्य ०.५५ मा सीमित छ । लैंगिक विकासको सूचकांक ०.९५ र प्रजनन हकमा महिलाको निर्णय ७४ प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षित लक्ष्य हासिल भएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लैंगिक हिंसा निवारण कोष, मानव बेचबिखनपीडित पुनःस्थापना कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष, केन्द्रीय आपत्कालीन बाल उद्धार कोषलगायत ५ वटा कोषमा कुल २२ करोड ३१ लाख ४८ हजार जम्मा गरिएकामा यस वर्ष ९.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । लैंगिक हिंसा निवारण कोष र मानव बेचबिखनपीडित पुनःस्थापना कोषले २ करोड ४ लाख ९४ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षको मौज्दात २१ करोड ३ लाख २८ हजार थियो । यस आवमा १ करोड २८ लाख २० हजार थपेर २२ करोड ३१ लाख ४८ हजार पुर्याइएको थियो । हिंसापीडित महिलाको पुनःस्थापनाका लागि मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न ४० लाख विनियोजन भएको थियो तर निर्माण प्रारम्भ नै भएन । महिला मन्त्रालयले ६ स्थानीय तहलाई बहुआयामिक नमुना ग्राम निर्माणका लागि छनोट गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन ७० लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरे पनि प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको छैन । ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सय स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकामा कार्यान्वयन भएन । प्रत्येक प्रदेशबाट २० महिला उद्यमी र उद्यमी महिला समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पुँजी र प्रविधिका लागि ३ करोड १५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिए पनि कार्यक्रम सुरु नै भएको छैन । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १ सय ११ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको ९ करोड ८८ लाखको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम पनि थालिएको छैन । दलित, अल्पसंख्यक, अतिसीमान्तकृत महिला र किशोरीको बाहुल्य रहेको स्थानमा सातै प्रदेशका ६ हजार ३ सय ७१ घरधुरीलाई ‘बहुआयामिक नमुना ग्राम’ बनाउन ६२ लाख २५ हजार विनियोजन भयो तर कार्यान्वयन भएन । सात वर्षअघि काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र पारिएको ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ मा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नु भनी महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पुनः ताकेता गरेको छ । संकल्प नेपाल संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन महिला मन्त्रालयबाट ६ करोड १ लाख अनुदान पाएको थियो । हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष रहेकी कमलाकुमारी पराजुली संकल्पको अध्यक्ष हुँदा अनुदान लिएर २० रोपनी सरकारी जग्गामा संरचना निर्माण थालेकी थिइन् । सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम खर्च भएको संरचनामा अनियमितता भएको भन्दै ०७८ माघ २४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गत जेठ २० मा उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दा गरिएको थियो । असोज १ मा भएको उच्च अदालत फैसलाले मुद्दा यथाशीघ्र टुंगो लगाउनु भनी अख्तियार, महिला मन्त्रालय, संकल्प नेपाल र कमलाकुमारी पराजुलीविरुद्ध निर्देशानात्मक आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । रकम फिर्ता गर्न भनी महालेखाले यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि ताकेता गर्दै आएको छ । ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ जस्तै अर्को संस्थाले समेत ९ करोड १ लाख पाएको अनुदान रकममा खर्च नभएको फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ । भृकुटीमण्डपमा फनपार्क र बाल उद्यानको आय ठेक्का पारदर्शी नभएको भन्दै समाज कल्याणका पदाधिकारीमाथि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । साभार : इका
