पोखरा — फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा उठ्दा सबैभन्दा धेरै सुनिने नाम हो, वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट । व्यवसायी कर्ण शाक्यको यो रिसोर्ट फेवातालको उत्तरपट्टि सेदीमा छ । उक्त रिसोर्टलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएको छ । १२ वर्षदेखिको मुद्दालाई किनारा लगाउँदै गत असार ४ मा फैसला सुनाएको सर्वोच्चले असोज ९ मा पूर्ण पाठ ल्याएको हो । रिसोर्ट निर्माणकै बेलामा अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि र कर्ण शाक्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सार्वजनिक जमिन मिचेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र अवैध रूपमा बनाइएको र ताल संरक्षणमा बाधा पुग्ने भएकोले निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । जवाफमा शाक्यले मुख्यतः चार तर्क पेस गरे । जुन तर्कलाई सर्वोच्चको फैसलाले झुटो ठहर्याएको छ । प्रक्रिया पुर्याएर रिसोर्ट बनाएको, आफ्नो रिसोर्टका कुनै पनि संरचनालाई ६५ मिटर मापदण्डले नछोएको, रिसोर्टका संरचनाले सार्वजनिक जमिन नमिची व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जग्गामा बनेको र रिसोर्टबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर पिउन मिल्ने बनाएको शाक्यको दाबी थियो । मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सर्वोच्चले समिति बनाएर छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा ०७५ वैशाख १६ मा आदेश जारी गर्यो । उक्त आदेशबमोजिम ०७५ जेठ १३ मा सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो । समितिले ०७५ असार ३ मा जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन, विभिन्न समयमा भएका अध्ययन, फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको प्रतिवेदन, सर्वोच्चकै विभिन्न समयको फैसला र आदेशलाई टेक्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासे शाक्यको दाबीलाई गलत सावित गरेको हो । रिसोर्टको अनुमति प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । शाक्यले अनुमतिका लागि तत्कालीन सराङ्कोट गाविसका नाममा सिफारिस लेखिदिन ०६६ भदौ २३ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई निवेदन बुझाएका थिए । निवेदन दिएको भोलिपल्ट नै समितिका कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी रिसोर्ट खोल्न मुनासिब रहेको सिफारिससहितको पत्र गाविसलाई पठाएका थिए । उही दिन (भदौ २४) मै गाविस सचिवले रिसोर्ट निर्माणको स्वीकृति दिएका थिए । उक्त स्वीकृति पत्रलाई नै रिसोर्टले कानुनी आधार भनेको छ । तर, समितिको निर्णय नभई अख्तियारी र पदसमेत उल्लेख नभएको डिल्लीप्रसाद ढुंगाना भन्ने व्यक्तिको मात्र हस्ताक्षर भएको पत्रलाई वैधानिक मानी होटलले अनधिकृत संरचना बनाएको सर्वोच्चको ठहर छ । २०३० मंसिर १५ मै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम पोखरा नगर योजना लागू भएको र नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति क्रियाशील रहेको अवस्थामा समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सिफारिस गर्नुपर्थ्यो । समितिलाई त्यस्तो पत्र लेख्न नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९ ले प्रतिबन्ध लगाएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सराङ्कोट गाविसले कुनै बैठक नराखी सचिवको एकल इच्छाबमोजिम पत्रको आधारमा भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति दिएको पत्रलाई स्वीकृति प्राप्त भयो भन्ने वाटर फ्रन्टको जिकिर अस्वभाविक छ । कानुनसम्मत छैन । होटलका संरचना ताल किनारबाट ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ६५ मिटरको निषेधित क्षेत्रमा रिसोर्टका पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, गाडीको पार्किङ स्थल, मूल गेट, पालेघर पर्छन् । फेवाताल किनारमा मापदण्ड मिचेर सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको गुगल इमेज । शाक्यले आफूले व्यक्तिको हक भोगको जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर सर्वोच्चले रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको किटान गर्दै दर्ता स्रेस्ता खारेज हुने फैसला गरेको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वि.सं. २०१८ देखि ०३१ सम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सोविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । फेवातालको सन्दर्भमा असार ९ मै आएको अर्को फैसलाको पूर्णपाठमा समेत ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश आएको थियो । उक्त मापदण्डभित्र ०३२ सालको नापीपछि दर्ता भएको जग्गा परेमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ । फेवातालमा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधि अपनाई निर्माण तथा सञ्चालन गरिएको र होटलबाट निक्लने फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुनः पिउन मिल्ने बनाउने शाक्यको दाबी थियो । जसको कारणबाट फेवाताल प्रदूषण हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ हुने गर्थ्यो । उनको दाबीले सर्वोच्चको फैसलाले खारेज गरिदिएको छ । रिसोर्टले सेप्टिक ट्यांकी र फोहोर पानी सिधै तालमा नमिसाए पनि प्रशोधन गरिएको पानी भने सिधै पिउन मिल्ने नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । छानबिन समितिले पानीको आधिकारिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पिउन मिल्ने नरहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । निषेधित ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना नबनाई सम्पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने बताउँदै फैसलामा भनिएको छ, ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको उच्चतम पानीको सतह विन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानुनबमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ती जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संचनासमेत हटाउनू । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चको स्पष्ट फैसला आएको बताउँदै फेवा संरक्षणको बाटो खुलेकोमा खुसी व्यक्त गरे । अब सरकारलाई यो फैसला कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन, तीनवटै तहका सरकार मिलेर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साभार : इका
