काठमाडौँ — संघ र प्रदेश सरकारमा समेत निर्णायक बनेको एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मंगलबार शक्ति बाँडफाँटमा समझदारी बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार संसद्बाट विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा एस रहने वा नरहने विषयले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्णयसमेत तलमाथि पर्न सक्ने र अन्ततः त्यसले नयाँ समीकरण नै भत्किने जोखिम देखेपछि संसद्को बाँकी कार्यकालमा नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा राख्नेदेखि उनले उठाएका शक्ति साझेदारीका विषयमा सहकार्य गरेर जान प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लचक भएका हुन् । माओवादी नेता देवेन्द्रराज पौडेलले दाहालपछिको एक वर्ष एस अध्यक्ष नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने गरी सहमति हुन लागेको बताए । ‘नेकपा एसले उठाएका अरू विषयहरू पनि छन् । प्रधानमन्त्री आलोपालोदेखि सबै विषयमा एक खालको समझदारी मोटामोटी भइसकेको छ,’ उनले भने । तीन नेताबीच बनेको समझदारीकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष अब एसले पाउने भएको छ । फागुन २१ मा भएको ९ बुँदे समझदारीलाई संशोधन गर्दै मंगलबार नै नेपालसमेतको हस्ताक्षरबाट जारी ७ बुँदे समझदारीमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष एमालेले लिने बुँदा हटाइएको छ । यसअघिको समझदारीमा अध्यक्ष माओवादीले र उपाध्यक्ष एमालेले लिने उल्लेख थियो । अब प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभामा राख्ने विश्वासको प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्न एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिले ह्वीप जारी गरेका छन् । एसले बुधबार बिहानै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । दलको बैठकबाट ह्वीप जारी हुनेछ । यस्तै प्रभु साहको आम जनता पार्टी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् । कांग्रेस, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत र नेमकिपाले भने विपक्षीमा मतदान गर्ने भएका छन् । एक वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेमा ढुक्क भएको कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएपछि आहात भएका एसका अध्यक्ष नेपाल नयाँ सरकारमा दुई मन्त्री पठाए पनि सत्ता समीकरणप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । नेताहरूका अनुसार उनी ‘ढुलमुल’ को मनस्थितिमा थिए । सत्ताका सबै पदमा साझेदारीको विषय उठाइरहेका बेला सरकारले सोमबार कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका तीनवटा प्रदेश प्रमुख हटाएर एमाले निकटकालाई मात्रै नियुक्ति दिने निर्णय गरेपछि उनी झनै सशंकित बनेका थिए । सरकारमा सहभागी भइसक्दा पनि प्रदेश प्रमुख हटाउने र नियुक्ति गर्ने सवालमा आफूसँग सल्लाह नभएको भन्दै नेपालले अब हुने शक्ति बाँडफाँटमा भरपर्दो समझदारी हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसमा दाहाल र ओली लचक भएपछि नयाँ समझदारी बनेको एसका एक नेताले बताए । ओली र दाहालको मौखिक आश्वासनका भरमा उनले फागुन २३ मा सरकारमा दुई मन्त्री पठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि शक्ति बाँडफाँटका सबै विषयमा विश्वासिलो समझदारी नभई अघि बढ्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । त्यही आधारमा उनले संसद्को बाँकी कार्यकालमा सरकारको नेतृत्वदेखि राष्ट्रिय सभा, संघ तथा प्रदेश सरकार र संवैधानिक निकायमा ठोस समझदारीको प्रस्ताव दाहाल र ओलीसमक्ष राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार बिहानदेखि साँझसम्म गरेका चरणबद्ध छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्नेदेखि सत्ताका अन्य पदमा सहकार्य गर्नेसहितको लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । एसले सुदूरपश्चिम र वाग्मतीमध्ये एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा एसको ७ सांसद छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा एसका ४ सांसद छन् । यी दुईका अतिरिक्त मधेश प्रदेश, गण्डकीमा नयाँ समीकरणको सरकारका लागि एसको संख्याले निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिएको छ । एसका नेता जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोदेखि राष्ट्रिय सभा, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्ति सबैमा सम्मानजनक हैसियत प्राप्त हुने गरी पार्टीले सहमति खोजेको बताए । साभार : इका
