काठमाडौँ — युक्रेन–रुस द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अकासिएको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार मात्रै पनि इन्धनमा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । लगातार मूल्य बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । उपभोक्ता मूल्य र निगमको घाटा दुवै बढ्दा पनि चर्को कर पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य घटाउन नसकेको निगमले जनाएको छ । मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिजेलमा ३२ रुपैयाँ १५ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ६५ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा रहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी प्रमुख नागेन्द्र साहले बताए । मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ ३४ पैसा नाफा छ । इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिले सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य प्रभावित पारिरहेको छ । ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘अहिले निगमसँगै उपभोक्ता बचाउने सरकारी दायित्व छ । तसर्थ, सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने विकल्प सोच्नुपर्छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएको जनाउँदै निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य वृद्धि गरेको हो । लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढेपछि अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँ भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ । यस्तो बेला मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रयोग गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र सरकारले निगमलाई ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने ओझाको सुझाव छ । इन्धन खपत घटाउनुपर्ने पनि उनले जोड दिए । तर, घाटा चुलिएसँगै निगमले इन्धन खरिद गर्दै आएको आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम अपुग भएकाले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम झिक्न थालिएको छ । ‘आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम नपुगेपछि कोषबाट दुई पटक गरेर ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ झिकिसकेका छौं । कोषमा अब करिब ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ,’ साहले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र इन्धनको खपत पनि वृद्धि भए कोष रित्तिने सम्भावना छ ।’ निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । सरकारले २०७१ चैतदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खुद्रा बिक्रीबाट प्राप्त १ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । निगमको घाटा बर्सेनि बढ्न थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको थियो । स्वचालित प्रणाली लागू गरिएसँगै निगम नाफामा गएको थियो । सोही नाफाबाट भविष्यका लागि भन्दै केही रकम छुट्याएर बचत गर्न कोष स्थापना गरिएको हो । कोष स्थापनाका क्रममा सरकारले पनि बजेट वक्तव्यमार्फत यस कोषमा ५० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । पूर्वसचिव ओझा उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन सरकारले इन्धन आयातमा लाग्दै आएको करको दायरा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार भने तयार देखिएको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (हाल पूर्वाधार विकास) का नाममा उठाउँदै आएको १५ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । ‘तत्काल यो कर केही घटाउँदा पनि उपभोक्तालाई राहत मिल्छ,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी प्रमुख साह भन्छन् । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएयता पछिल्लो वर्षसम्म निगम नाफामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८ अर्ब ३० करोड नोक्सान व्यहोरेको निगमले २०७१/७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो । २०७२/७३ मा नाफा बढेर १९ अर्ब ३६ करोड पुग्यो । त्यसयताका ४ आर्थिक वर्षमा निगम लगातार नाफामा रह्यो । घाटा चुलिएपछि निगमले आफ्नो बैंक खातामा रहेको १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेर मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गरिरहेको छ । ‘कोषको दायित्व १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । कोषमा मासिक २० करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । तर घाटामा गएपछि पछिल्ला २ वर्ष कोषमा रकम जम्मा गर्न सकेनौं,’ साहले भने, ‘आईओसीलाई पठाउन रकम अभाव भएपछि कोषको सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएर त्यसैको रकम भुक्तानीमा परिचालन गर्यौं । अब कोषमा करिब ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल १ सय ३९ डलरसम्म पुगेको कच्चा तेल (ब्रेन्ट क्रुड आयल) बुधबार १ सय २ डलरमा कारोबार भएको छ । यसले उपभोक्तामा केही राहत मिल्ने देखिए पनि केही साताअघिको मूल्यका कारण बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य अझै उच्च छ । तर गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा निगम पुनः घाटामा जान थालेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निगमलाई ५९ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको थियो । ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । कच्चा तेलको मूल्य बढिरहे यस वर्षमा घाटा ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छौं,’ साहले भने । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले निगम सञ्चालक समिति र सरकारले ठूलै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘निगम घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । अहिले १५ दिनको नोक्सानी ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नोक्सानी झन् थपिन्छ,’ उनले भने, ‘मासिक घाटा १०–११ अर्ब भए आईओसीलाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन । त्यसपछि कोष रित्तो हुन्छ ।’ निगमका अनुसार नेपालमा पेट्रोलको माग मासिक ६०–७० हजार किलोलिटर, डिजेल १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख किलोलिटर र एलपी ग्यासको माग ४५–५० हजार टन छ । निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलर नभएसम्म मूल्य बढेकै मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘इन्धनको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले सवारी भाडासँगै अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसमेत बढाउँछ तर सरकारको अहिलेको नीति ग्यासको मूल्य यथावत् राखेर अन्यको बढाउने छ,’ उनले भने, ‘तर अब डिजेलको मूल्य यथावत् राखी ग्यासलाई पूर्ण स्वचालितमा लगेर पेट्रोलको मूल्य बढाउनुपर्छ ।’ एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य लागू भए त्यसबाट हुने नोक्सानी २ अर्ब रुपैयाँ बच्छ । निगमलाई सबैभन्दा बढी नोक्सानी यिनै पदार्थमा छ । हालको दरअनुसार १५ दिनमा पेट्रोलमा ९४ करोड, डिजेलमा २ अर्ब ७९ करोड र ग्यासमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी छ । ‘यसको व्यवस्थापन अनिवार्य छ, व्यवस्थापन गर्नै अत्तालिएका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘तालुकदार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं । डिजेल, ग्यास र पेट्रोलको खपत घटाउन सके निगमलाई केही राहत हुन्थ्यो । साभार : इका
