काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा २० देशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । नेपालका ३० राजदूतावास, ७ महावाणिज्य दूतावास, ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, भियना र जेनेभा) छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असोज ६ मा १२ देशका राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बेलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि नै ११ देशमा राजदूत खाली थिए । यसरी रिक्त भएकामध्ये अमेरिका र बेलायतमा मात्र राजदूत नियुक्त भएका छन् । सरकारले कात्तिक ११ मा बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र भारतका लागि शंकर शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । शर्माको एग्रिमो भारतले बुधबार पठाइसकेको छ । उनको शपथग्रहण आगामी साता हुनेछ । सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि आचार्य माघ १४ र खत्री फागुन १५ मा राजनीतिक नियुक्त भएका छन् । सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा देशको संख्या र देशको नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन । रिक्तमध्ये ७ देशमा परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अमेरिका, बेलायत र भारतमा राजदूतको टुंगो लागिसकेको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले कम्तीमा ४–४ देशमा राजदूत मागेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको चीनका लागि राजदूतको नाम अझै दिन सकेको छैन, जापानमा पनि दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस भने सत्ता घटकले मागेअनुसार दिन तयार छैन । सम्बन्ध सुधारका लागि चीनमा पनि आफ्नै प्रतिनिधि पठाउने देउवाको चाहना छ । ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसामु चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ, त्यसैले आफ्नै कोटाको मान्छे पठाउन चाहनुहुन्छ,’ एक नेताले भने । एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले असन्तुलित बन्दै गएको नेपालको कूटनीतिलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने राजदूत नियुक्तिमा सरकार असंवेदनशील देखिएको बताए । ‘सरकारले रिक्त रहेकामध्ये भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस गर्यो, तर चीन र जापानजस्ता महत्त्वपूर्ण देशमा लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगरेर अनौठो असन्तुलन देखायो,’ उनले भने, ‘मैले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतले पटक–पटक प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूलाई भनिरहेको छु, तर किन गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन ?’ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एक–दुईपटक सामान्य छलफल भए पनि राजदूत नियुक्ति महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा प्रवेश नभएको उनले बताए । हाल भारत (एग्रिमो आएको, शपथ हुन बाँकी), चीन, जापान, रुस, मलेसिया, बंगलादेश, म्यान्मार, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, ओमान, कतार, इजरायल, इजिप्ट, साउदी अरब र बहराइनमा राजदूत रिक्त छन् । अस्ट्रियाको भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग खाली छ । असार अन्तिममा सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै करिब ३ महिना लाग्यो । त्यसपछि सरकार संसद् अवरोध, अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी निकाय एमसीसी प्रकरणमा अल्झियो । सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र केही समय आफ्नो महाधिवेशनमा व्यस्त रहे । तर, बहाना सकिए पनि अब सत्ता गठबन्धनलाई ढिलाइ गर्ने छुट छैन । करिब दुई–तीन सातामा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने तयारी गरेको छ । धेरै नेपाली कामदार रहेको नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण देश दक्षिण कोरियामा त सन् २०१९ देखि राजदूत खाली छ । सरकारबाट भइरहने ढिलाइलाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ जारी गरेका थिए । राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रारम्भ गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर निर्देशिका ज्ञवाली स्वयंले कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि गठबन्धनको कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘यो (राजदूत नियुक्ति) गठबन्धनले अघि बढाउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म केही भएको छैन,’ उनले भने । त्यसैले सरकारमाथि जतिसक्दो छिटो राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब छ । पछिल्लो समय गठबन्धन दलमा यस विषयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन । ‘राजदूत नियुक्तिको बारेमा हामीलाई केही जानकारी छैन, यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई मात्र थाहा होला,’ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राजदूत नियुक्तिका लागि गठबन्धनमा छलफल हुन नसकेको बताए । साभार : इका
