काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोधस्वरूप सरकारले यो कदम लिएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी गभर्नरप्रति थप आक्रोशित भएका थिए । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ । अनुसन्धान जारी रहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र विभागलाई पत्र लेखेर रकम छुटाइदिन ‘निर्देशन’ दिएको समाचार कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित भएको थियो । उनले शुक्रबार गभर्नरसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा भने, ‘राज्य, सरकार, मन्त्री भएपछि मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्दै मानिस आउँछन् । लौ न त्यो निवेदन के छ, यसो हेरिदिनू भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको मिडियालाई बोलाएर बुझाइन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई हपार्दै शर्माले भने, ‘गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याएर हुन्छ ? यस्तै अनुशासनले हुन्छ ? आ–आफ्नो मान्यता राख्नुपर्दैन ?’ जबकि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त संस्था हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि अर्थ मन्त्रालय होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत हुन्छ ।
अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय:
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका अन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकामा र मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर सरकारले पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसका लागि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र सिफारिस आवश्यक पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठनसँगै पदमुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग लामो समयदेखि छलफल गरेका थिए । विभिन्न विषयमा मतभेद बढेपछि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सत्तारूढ दलका मन्त्रीहरूलाई गभर्नर हटाउन सहमत गराए पनि प्रधानमन्त्री असहमत भए । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा गभर्नर अधिकारीलाई ‘अपमान’ गर्ने गरेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार अधिकारीहरूको अनुभव छ । अर्थमन्त्री भएलगत्तै शर्माले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । जुन अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय थियो,’ एक राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो कार्यक्रममा गभर्नरलाई बोल्नसमेत दिएनन् ।’ राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि गभर्नर र अर्थमन्त्री शर्माबीच बोलचालसमेत बन्द भयो । कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रममा भेट हुँदासमेत बोलचाल हुँदैन थियो । त्यसपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट तथा अनौपचारिक सल्लाह नलिई काम गर्दै आएका थिए । साभार : इका
