काठमाडौं- नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको १४ वर्ष लागेको छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान खारेज गर्दै अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । सो अन्तरिम संविधानले राजाका अधिकारहरू कटौती गरेको थियो भने २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै विधिवत् रूपमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । नेपालमा २ सय ४० वर्षदेखिको चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासकीय परम्पराको अन्त्य गर्दै नेपालको राष्ट्राध्यक्षमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरियो । राज्यको कार्यकारी अङ्गमा जनताको प्रतिनिधि जाने व्यवस्था अनुसार नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए । यादवले २०६५ साल साउन ७ गतेदेखि २०७२ कार्तिक ११ गतेसम्म पहिलो राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरे । २०६६ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गरेपछि त्यतिबेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति पद थमौती गरिदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यस लगतै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए भने सत्ताबाट सडकमा गएर माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन चर्काएको थियो । यो प्रकरणमा राष्ट्रपति विवादमा तानिएका थिए । गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको प्रमुख संस्था राष्ट्रपति संस्था पटक पटक विवादमा तानिने अवस्था सिर्जना भयो । राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका रूपमा २०७२ कार्तिक १२ गतेदेखि विद्या भण्डारी हालसम्म राष्ट्रपतिको भूमिका रहेकी छिन् । उनको पछिल्लो कार्यकाल भने विवादमुक्त हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटनमा सहयोगी भएको, एमालेको रबर स्ट्याम्प भएको जस्ता उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । गणतन्त्रको मुख्य विशेषता रहेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदि रहे पनि यसको ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । गणतन्त्र आएपछि आम नागरिकको जनजीवनमा खास परिवर्तन र सुविधा आउन नसकेको गुनासो पनि सर्वत्र छ । साभार : रापा
