काठमाडौँ — सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट आइतबार ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा आसन्न चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलबभत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी संशोधन गरेका थिए । त्यो बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने भन्दै उनले आइतबार पुनः संशोधन गर्दै यो वर्ष १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने जनाएका छन् । उक्त रकमसमेत पूरै खर्च हुने सम्भावना कम रहेका बेला अर्को वर्षका लागि भने ३ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि आम्दानी र खर्चका आँकडा असम्भव प्रकृतिका छन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने दाबी गरेको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ स्रोत प्राप्त हुने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ । तर उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘बजेटको आकार सुन्निएको छ । जीडीपीको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत आकारको बजेट अहिलेसम्मकै ठूलो हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य, वैदेशिक ऋण र अनुदान कुनै पनि पूरा हुने सम्भावना छैन । अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । खर्चको यो विभाजन रूपान्तरणकारी नरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘बजेटको मूल संरचना भनिएका सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कति जान्छ भनेर हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा केही पनि अन्तर छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत छ, पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत छ । यो खर्चले रूपान्तरणकारी परिवर्तन कसरी आउँछ ? अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मतदाता प्रभावित पार्ने गरी बजेट वितरण र अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाइएकामा आलोचना हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रदान गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई ‘उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन’ तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले श्रमजीवीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आयकरको सीमासमेत हेरफेर गरेका छन् । ‘आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख पुर्याएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यसअघि वार्षिक आम्दानी क्रमशः ४ लाख र साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म हुनेले १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याइएको छु । यसअघि यस्तो सीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले अघि सारेको छ । ‘विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धूवाँमुक्त भान्सा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रारम्भ भएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई थप विस्तार गर्ने घोषणा छ । ‘विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने र २० युनिटसम्म खपत गर्ने आधारभूत वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साभार : इका
