विराटनगर — विक्रम संम्बत् १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि सुरु भएर निर्यात व्यापारको ढोका खुलेको इतिहास छ । यही जुट मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलोको रुपमा पनि चिनिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो तर त्यसयता मिलले आफ्नो अस्तित्व नै गुमायो । यो मिलका अर्बौंको सम्पत्ति अहिले बेवारिस अवस्थामा छन् । विसं २००३ र २००७ सालमा यही उद्योगमा मजदुर आन्दोलन सुरु भयो । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिमा मिल परिसरमा तोप स्थापना गरियो । यही तोपले तत्कालीन बडाहाकिमको निवासमा आक्रमण गरेसँगै मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा पनि थालनी भयो । उद्योग परिसरमा २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो स्थापना गरेर प्रजातान्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर विडम्बना यति धेरै इतिहास बोकेको यो मिल दशकदेखि बन्द छ । मिलको अस्तित्व कायमै राख्न पछिल्लो समय न संघीय सरकारले कोसिस गरेको छ न त प्रदेश सरकारको नै पहल छ । सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो उद्योग सरकारी उदासिनता र राजनीतिक भर्ति केन्द्रमा परिणत हुँदा अस्तित्व विलिन हुन पुगेको हो । उद्योगका अधिकांश मेसिन र पाटपुर्जा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन् । केही मेसिन चोरीसमेत भएको छ । मिलको अर्बौंको अचल सम्पत्ति बेवारिस अवस्थामा छ । २०४८ साल यताका सरकार बेनेसँगै सञ्चालक समिति फेरिने र मिललाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्दा मिलले अस्तित्व गुमाउन सुरु भएको हो । त्यसयता नियुक्त भएका सञ्चालक समितिले मिल चलाउने भन्दा मिलको नाममा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरे । मिल सञ्चालनको नाममा पञ्चायतकालका तीन दशकमा १८ जना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वने । दशकदेखि पूर्ण रुपमा बन्द यो मिल अघिल्लो वैशाखदेखि सञ्चालक समितिविहिन छ । मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको हो । उनका अनुसार पञ्चायतको अन्तिम ताका मिल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जयाराज्य लक्ष्मी शाह थिइन् । मिल २०५२ साल अगाडी सम्म वार्षिक करिब २८ करोड नाफामा थियो । उनकाअनुसार त्यसबेला मिलले दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको थियो । मिल राजनीतिक भर्ति केन्द्रमा परिणत भएपछि उत्पादन घटेर दैनिक २० टनमा झरेको थियो । विसं २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको पालामा सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेसले बद्रीप्रसाद घिमिरेलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यसपछि कांग्रेसले घिमिरेपछि केशवप्रसाद अधिकारीलाई ल्यायो । लगत्तै राप्रपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राप्रपाले अधिकारीलाई हटाएर केदार कोइरालालाई अध्यक्ष बनायो । कोइरालापछि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका दिलिप धाडेवाल अध्यक्ष भए । धाडेवालपछि एमालेले पुन केशवप्रसाद गौतम र पुन एमालेबाटै हरि घिमिरे अध्यक्ष भए । त्यसपछि जीवन नेपाल, निर्मल व्यास, मनोज उपाध्याय र गोविन्द कुसुमले नियुक्ति लिएर आए । यसै अवधिमा यो मिल गोल्छा अर्गनाइजेशनले पनि डेढवर्ष सञ्चालन गरेर हात झिकेको थियो । साभार : इका
