काठमाडौँ — कार्यभार सम्हालेको एक साता नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कतिसम्म भने, आफूले शपथ लिएकै दिन बनाएका चार मन्त्रीलाई पनि अझै बिनाविभागीय हैसियतमै राखिरहेका छन्, कुनै मन्त्रालय तोकेका छैनन् । केवल तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह गरी एक–एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र दिएका छन् । तीबाहेक डेढ दर्जन मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् । एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस देखिएको छ भने अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मन्त्री पद पुर्याउन मन्त्रालय टुक्य्राउने तयारी भैरहेको छ । यसरी मन्त्री पदहरू अझै लामो समय रिक्त रहिरहे र मन्त्रालयहरूसमेत विभाजन गरिए भने, यो सरकार सुरुबाटै कुशासनको बाटो हिँड्नेछ । तसर्थ, आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई कुन मार्गमा अघि बढाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल अविलम्ब प्रस्ट हुन आवश्यक छ । संसदीय निर्वाचनका कारण महिनौंसम्म कामचलाउ सरकार एवं मन्त्रीका भरमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका मन्त्रालयहरूलाई लामो समय राजनीतिक नेतृत्वविहीन राख्दा त्यसको सोझो असर सुशासनमा पर्छ, परिरहेको छ । भएजति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले मात्र सम्हाल्दा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको वेग अति धीमा हुन्छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नु–नबन्नुको अर्थ हुँदैन । एकातिर हाम्रा अधिकांश प्रशासक कतिपय सवालमा स्वविवेकमा निर्णय लिन हमेसा हच्किने गर्छन् भने, कति विषय नै यस्ता हुन्छन् जसबारे मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसित पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कार्यका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै आवश्यक पर्छ । यी सबै काम डेढ दर्जन मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीबाट गराउन चाहेर पनि सम्भव हुँदैन । अनि प्रस्टै छ, यस्तो तदर्थवादी शासन शैलीको मार समग्र राज्यसञ्चालनमा पर्छ । मन्त्रालयहरू निर्बाध चल्न नपाउँदा सरकारी योजनाहरूदेखि सार्वजनिक सेवा वितरणसम्ममा नकारात्मक असर पर्छ । दाहालले आफ्नै रहरले यति धेरै मन्त्रालय अँठ्याइराखेका पक्कै होइनन् होला, र उनले सधैं मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पनि छैनन् । तर, प्रश्न व्यवस्थापन कौशलको हो । समग्र देश हाँक्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिका निम्ति मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने कार्य पनि कहिलेसम्म महाभारत बनिरहने हो ? दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन पक्कै माथापच्ची चलिरहेको होला, तर त्यो कहिलेसम्म भन्ने हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको सोच होला । यदि त्यसो हो भने पनि नियुक्त भैसकेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन केको अल्याङमल्याङ हो ? सत्तारूढ गठबन्धनबीच विश्वासको वातावरण हुने र बनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै लागि पनि विलम्ब गरिरहनु पर्दैन नियुक्त भैसकेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन त झनै कुनै ‘आइतबार’ कुर्नुपर्दैन । खालि दाहालसित निर्णयशक्ति भए पुग्छ सत्ता सहयात्री दल तथा नेताहरूले मुलुकको आवश्यकता बुझे पुग्छ । साभार : इका
