काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा बिक्रीमा अचाक्ली नाफा राख्दा यात्रुले आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको छ । निगमले आन्तरिकतर्फ ४८.८१ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ९९.५३ रुपैयाँ नाफा राखेर हवाई इन्धनको कारोबार गरिरहेको छ । यो सरकार आफैंले बनाएको कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनको ठाडो उल्लंघन हो । ऐनअनुसार कुनै पनि कारोबार गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाइँदैन । निगमले १४१ रुपैयाँ १९ पैसामा खरिद गरेको इन्धन आन्तरिक हवाई कम्पनीहरूलाई १९० रुपैयाँमा र ११७ रुपैयाँ ७१ पैसामा किनेको इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई २१७ रुपैयाँ २४ पैसामा बिक्री गर्छ । यो नाफा रकम खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको घाटामा समायोजन गरेको निगमको दाबी छ । तर, यसले हवाई उड्डयन क्षेत्रका यात्रुको ढाड सेकिएको छ । इन्धन बिक्रीमा सरकारबाटै कालोबजारी भएको छ, हवाई इन्धनमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘निगम सञ्चालक समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र वाणिज्य विभागकै उच्च पदस्थ पदाधिकारी छन् तर विडम्बना, कानुन बनाउने र पालना गर्ने निकायबाटै उपभोक्ता ठगिएका छन् । इन्धनमा उच्च नाफा हुँदा पनि हवाई भाडा समायोजन नगरिनु यात्रुका लागि अत्याचार भएको वायु सेवा सञ्चालकहरू बताउँछन् । ‘निगमले हवाई उड्डयनलाई विलासिताको साधन मान्छ, धनीले मात्रै प्लेन चढ्छन् भन्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी लिटरमा औसत नाफा ७७ रुपैयाँ राखेको छ,’ वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालका महासचिव मनोज कार्कीले भने, ‘जुम्ला–हुम्लामा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण पनि धनी हुन् ? उनीहरूको हकमा पनि विलासिताको वस्तु भन्न मिल्छ ? हवाई इन्धनमा लिइएको अचाक्ली नाफा घटाए वायु सेवा सञ्चालकले यात्रुलाई टिकट सस्तोमा बिक्री गर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निगमले २० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्दा हवाई इन्धनको भाउ प्रतिलिटर १ सय ४० देखि १ सय ४५ रुपैयाँसम्म पर्छ । हवाई भाडा पनि घट्छ । ‘अहिले काठमाडौं–धनगढीको भाडा ८ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ छ, आजै हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटाइदिए ७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ मात्रै भाडा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै काठमाडौं–सुर्खेतको भाडा अहिले ६ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ छ । प्रतिलिटर १० रुपैयाँ इन्धनको भाउ घटाइए ३ सय ५४ रुपैयाँ कम गर्न सकिन्छ । सरकारले उड्नेभन्दा गुड्ने वर्गलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएकाले यस्तो अवस्था आएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायको भनाइ छ । ‘हवाई इन्धनमा अनुदानको नीति सरकारले लिएको छैन, सुगम र दुर्गमको मूल्य एउटै छ, समग्रमा हेर्दा निगम आफैं घाटामा छ, त्यही भएर हवाई इन्धनमा नाफा राखेकै हो,’ उपाध्यायले भने, ‘हवाई इन्धनको नाफा ग्यासको घाटामा पूर्ति गरिराखेका छौं । निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतका अनुसार प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ३ सय ५९ रुपैयाँ ९० पैसा घाटा छ । ग्यासबाट निगमलाई मासिक ९२ करोड नोक्सान हुन्छ । उक्त नोक्सानी हवाई इन्धनको नाफाबाट पूर्ति गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य घटबढ गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई मात्रै छ, हवाई इन्धनको मूल्य घट्दा पनि सर्वसाधारणले खासै राहत पाएनन्,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार हवाई इन्धनमा अचाक्ली नाफा राखेकामा आलोचना भएपछि निगमले मूल्य घटाउन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । तर, सञ्चालक समिति अध्यक्ष (वाणिज्य सचिव तोयम राया) सरुवा भएपछि बिहीबार बैठक नै भएन । व्यवस्थापनले पेट्रोल/डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा दुई प्रतिशत मात्रै समायोजन गर्न सक्छ, त्योभन्दा बढीका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘बिहीबार बस्ने बैठकमा हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने तयारी थियो तर सचिवज्यूको सरुवा भयो, अब नयाँ सचिव आएपछि मात्रै निर्णय हुन्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार सरकारले असारमा पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त मूल्य करमा समायोजन गर्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले दायित्व पूरा गरेन, त्यसैले निगमको घाटा बढेको हो । साभार : इका
