धनगढी, काठमाडौं — संघीय संरचना स्थापित भएको पहिलो कार्यकालमा पूरै ५ वर्ष एउटै सरकार चलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस पटक एक महिनामै सरकार परिवर्तन भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकी राजीनामा दिएपछि बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसले संघीय गठबन्धन पनि तलमाथि हुने सम्भावना बढाएको छ । प्रदेशसभाको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । एमाले संसदीय दलका नेता रावल नाउपासहित माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा गत पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेलमा रहेका संरक्षक रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त पूरा हुने सुनिश्चितता संघ सरकारबाट नपाएपछि प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकेको नाउपाले जनाएको छ । एक महिनामै सुदूरपश्चिम सरकार ढलेपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास चुलिएको मात्र छैन, नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुल्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच संशय रहिरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको असहयोगले एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार विघटन भएको हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका संरक्षक नेता रेशम चौधरीको रिहा गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्दै आएको थियो । यही बीचमा १३ वर्ष पुरानो आगजनीको घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेपछि उन्मुक्ति पार्टी चिढिएको थियो । यसले साझेदार प्रमुख दल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच तिक्तता बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्नुअघि दाहाल र ओलीबीच सिंहदरबारमा संवाद भएको थियो । त्यसअघि सचिवालय बैठकमा ओलीले गठबन्धन भत्काउन विभिन्न शक्ति लागिपरेको टिप्पणी गरेका थिए । उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सधैं अरूको प्रयोगको साधन नहुने बताएकी छन् । ‘अहिलेसम्म राज्य टीकापुर घटनाप्रति अनुदार छ । मानवअधिकारकर्मीहरूले आँखा खोलेका छैनन् । हामीलाई उचालल्नेहरूको ताँती पनि लामै छ । तर हामी न्यायको पालना गरेर जेलमा चौखुरिएर बस्न बाध्य छौं,’ श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘राष्ट्रप्रति हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै बफादार थारूलाई न्यायिक दृष्टिको प्रकाश किन परिरहेको छैन ? झ्यालखानाको बुइँगलबाट न्यायको घाम झुल्किन्छ कि भनेर हामी सधैं नियालिरहन्छौं । न्यायको पारिलो घाम आँखाले देख्दादेख्दै पनि शासकले छानो हालेर जबर्जस्ती छाया बनाइरहेको पनि प्रस्टै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय सरकारबाट बाहिरिएको तीन दिनमै गठबन्धन नेतृत्वकै प्रदेश सरकार ढलेको हो । नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले सांसद पद गुमाएपछि पुनः नेपाली नागरिकता कायम गराएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्कन चाहेका थिए । गृह नपाएको निहुँमा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि नै सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास छ । रास्वपाले सरकार समर्थन भने कायमै राखेको छ । ‘केपीजी र प्रचण्डबीच एकआपसमा अविश्वास हुनुभएन । जे–जे आशंका छन्, छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन । बिहीबार बस्ने भनिएको संयन्त्रको बैठक अन्तिम समयमा स्थगन गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटवार्ता गरेका थिए । संयन्त्रमा सदस्य रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार र राष्ट्रपति चुनावलगायतका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय भए पनि बैठक बस्न नसकेको बताए । उनका अनुसार बैठक शुक्रबारलाई तय गरिए पनि बस्ने, नबस्ने निश्चित छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा पनि अविश्वास छ । कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीको मत आउँदैन कि भन्नेमा एमाले सशंकित छ । दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बेला एमालेलाई राष्ट्रपति पद दिने समझदारी गरेका थिए । विश्वासको मतपछि दाहालले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार उनले सबैलाई स्वीकार्य हुने पात्रलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘सबैलाई मान्य हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ । त्यस्तो साझा व्यक्ति एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा बाहिरबाट पनि हुन सक्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले भने, ‘तर राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा संविधान, कानुनअनुसार चल्ने राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने रहेछ, विगतका अनुभवले त्यस्तो देखायो । साभार : इका
