काठमाडौं – तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो निर्णय नै सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने भनेर गरेका थिए । २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले गरेको पहिलो निर्णय थियो यो । तीन तहकै निर्वाचनमा सहकार्य गरेका वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बालुवाटारमा छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका उनले एकाध घण्टामै नयाँ गठबन्धनका साथ सिंहदरबारको यात्रा तय गरे । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको त्यो अर्को रोेचक छलाङ थियो । त्यतिबेला उनलाई माओवादी केन्द्रसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नाउपा र केही स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका थिए । यसअघि दुई पटक ९/९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका उनले सम्झनलायक काम खासै गर्न सकेनन् । विगतको त्यही तितो यथार्थबाट लखेटिएका उनले तेस्रो कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण र सम्झनलायक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रचण्ड त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भए, जतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा थियो । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको थिएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नहुँदा परम्परागत दलहरू र तिनका नेतामाथि जनतामा वितृष्णा फैलिएको थियो । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई पछि पार्दै प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि धेरैको आशंका र थेरै आशा जागेको थियो । २६ पुसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको समेत विश्वासको मत पाए, जुन तत्काल उपस्थित सांसद सदस्यहरूको ९९ प्रतिशत मत थियो । उनका लागि विपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्ने अर्को अवसर थियो । यद्यपि सरकारको मुख्य घटक एमाले भने कांग्रेस र माओवादीको सामीप्यतालाई लिएर झस्कियो । एमालेले आशंका गरेजस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी समीकरण भत्कियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । अन्ततः तीन महिना नपुग्दै एमाले, रास्वपा, राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो । विपक्षी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भए । ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएको सरकार तीन महिना नपुग्दै ६७ प्रतिशतमा झर्यो । त्यसै दिनदेखि प्रचण्ड सरकारको दिनगन्ती सुरू भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेसको समर्थनमा तत्काल प्रचण्ड सरकार ढल्नबाट जोगिए पनि आशंका ज्युँका त्युँ नै थियो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चम्किएको सरकार ललिता निवास र सुन काण्डमा शिथिल:
वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि सत्ता गठबन्धन दलहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका थिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले प्रचण्डमा काम गर्ने हुटहुटी भए पनि सुशासन, जनजीविका तथा आर्थिक समृद्धिको पक्षमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लगायो । कार्यक्षमतामाथि गठबन्धन दलहरूले नै प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा सरकारले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्यो । वैशाख २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । त्यसअघि सोही आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई पक्राउ परेका थिए । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग मिलेर मोटो रकम असुल गरेको आरोपमा पाण्डे र राई पक्राउ परे । १२ चैतमा पक्राउ परेका गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टेक गुरुङ, सागर राई लगायतका बयानका आधारमा भीआईपीहरू भटाभट पक्राउ परे । सरकार यतिमा मात्र सीमित रहेन । यस प्रकरणमा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमेत संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्यो । यस प्रकरणले प्रचण्ड सरकारको चौतर्फी प्रशंसा हुन थाल्यो । जनसमर्थन ह्वात्तै बढ्यो । सत्ता गठबन्धन कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर अगाडि बढ्न तथा खुट्टा नकमाउन ढाडस दिए । जनस्तरबाट सरकारलाई समर्थन बढ्दै गर्दा निशानामा कांग्रेस–एमालेका नेताहरू पर्न थाले । साभार : रापा
