काठमाडौँ — सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार सुन तस्करीका सबै घटनाको छानबिनका लागि जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । योसँगै झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद्को नियमित प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । साउन २ मा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी असोज ५ मा मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित र अन्तरदेशीय कसुरसमेत आकर्षित हुने भएकाले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि कानुनले नै ६० दिनको समय दिएको छ । सीआईबीको अनुसन्धान गर्ने समयसीमा भदौ २९ मा सकिन्छ । त्यसको केही दिनअघि नै सीआईबीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका केही दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने विषयमा राजी भएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए । सीआईबीको अनुसन्धान अवधिभित्रै आयोग गठन हुँदा राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढेको सन्देश जाने भएकाले सत्तापक्षले आयोग गठनमा रुचि देखाएको थिएन । एमालेले अडान नछाडेपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीच सीइआईबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग गठन गर्ने समझदारी बनेको हो । दुईबुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त सात दलका प्रमुख सचेतकहरू कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रदीप यादव र जनमतका अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद भएको ६० केजी र भेपबाट लुकाई ल्याइएको करिब ९ केजी सुन तस्करीका दुई घटनाको नाम लिइए पनि पटक–पटक भएका सबै तस्करीका घटनाको छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको आयोग बन्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र यसअघिका छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ (२) बमोजिम सर्वोच्च वा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्नेछ । नेताहरूबीच अनौपचारिक तहमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने समझदारी छ । कानुनले यस्तो आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार दिएकाले नीतिगत विषयमा मात्रै नभएर सुन तस्करी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, बयान र खानतलासीसम्मका अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ४ (३) मा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै व्यक्तिलाई लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार हुने उल्लेख छ । यस अतिरिक्त आयोगलाई ‘जाँचबुझको विषयसम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भने त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा कुनै राजपत्रांकित अधिकृतद्वारा तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउनेलगायतका कानुनबमोजिमका अन्य अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने’ अधिकार दिइने भएको छ । आयोगले शंका लागेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर बयान लिन सक्ने भएकाले पनि सत्तापक्ष आयोग गठनको पक्षमा थिएन । एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आयोग गठनको माग गर्दै आएको थियो । भेपभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको संलग्नता पुष्टि हुँदासमेत सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको प्रति सत्तारूढ कांग्रेस नै असन्तुष्ट छ । अरूको बयानकै आधारमा आफ्नो पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेको तर सुन तस्करीमा जोडिएका महरा बाबुछोरा पक्राउ नपरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भदौ ३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै जंगिएका थिए । गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर एमाले पनि असन्तुष्ट छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि यी दुवै प्रकरणमा सीआईबीले गरेका अनुसन्धानका कमीकमजोरी र त्रुटिमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ । ‘अहिले सीआईबीले कसैलाई बचाउने गरी प्रतिवादी बनाएन भने पनि आयोगको अनुसन्धानले दोषी देखिएमा त्यसविरुद्ध पछि पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ,’ तीन नेताले भने, ‘यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत शंकाको घेरामा परेका सबैमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ ठूला घटना, अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकारले आयोग गठन गर्ने गरेको छ तर कतिपय आयोगका प्रतिवेदन अझै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका बारेमा जाँचबुझ गर्न बनेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अझै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । पछिल्लोपटक अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले भने पीडित र पीडकलाई मिलापत्र गराएर शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा प्रभावकारी काम थालेको छ । दासढुंगा घटना, दरबार हत्याकाण्डदेखि पछिल्ला समय सहकारी, चिकित्साशास्त्र, सरकारी जग्गा, वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पनि आयोग बनेका थिए । आयोगका सबै प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन देखिएको छ । बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा चार अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको भनेर आयोग र संसद्को लेखा समितिले किटानीसाथ उल्लेख गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संलग्नहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । ‘विगतमा जस्तो नहोस् भनेर हामीले सचेततापूर्वक जाँचबुझ आयोगको माग गरेका हौं, यसमा जुनसुकै पार्टीका परुन्, छुट कसैले पाउनु हुन्न भन्नेमा एमाले प्रस्ट छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले भने । साभार : इका
