लुम्बिनी — विश्व सम्पदा स्थलमा सम्पदा जोखिममा पार्ने गतिविधि हुन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को विश्व सम्पदा केन्द्रले लुम्बिनी विकास कोषसँग १० बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । केन्द्रले विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा किन नपार्ने भन्दै कोषलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर स्पष्टीकरण माग गरेको खुलेको छ । जथाभावी निर्माण कार्य नरोकिएपछि पछिल्लो पटक गत भदौ २४ देखि असोज ८ सम्म साउदी अरबमा भएको युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रको ४५ औं सेसनले कोषलाई १० बुँदे प्रश्न सोधेको हो । फेब्रुअरी पहिलो सातासम्म समयसीमा उल्लेख गरेर पत्राचार गरिएको थियो । लुम्बिनीमा भइरहेको आधुनिक विकास निर्माणले यसको अद्वितीय विश्वव्यापी महत्त्वलाई जोगाउनका लागि गरेको प्रयास उपयुक्त नभएमा सम्भावित खतराको सूचीमा पर्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । कोषका अनुसार उक्त पत्रमा लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत ५ हजार जना अट्ने क्षमताको सभाहल निर्माणको विषयलाई बढी चासो दिइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको दक्षिण हरियाली क्षेत्रमा चार वर्षअघि उक्त हल निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माण पूरा भएर हल अहिले सञ्चालनमा छ । केन्द्रले एचआईए (हेरिटेज इम्प्याक्ट एसिस्मेट) बिनै कोरियन प्रोफेसर क्वाकले बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत वर्ल्ड पिस सिटी योजनाबारे चासो दिएको छ । कोषका अनुसार विश्व सम्पदामा सूचीकृत मायादेवी मन्दिरको संरक्षण र जीर्णोद्वारको विषयमा केन्द्रले चासो दिएको छ । यहाँ आउने बुद्ध धर्मावलम्बी र पर्यटकलाई सुविधा दिने विषयमा भएका गतिविधिबारे केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ । वर्षौंदेखि लुम्बिनी आसपास औद्योगिकीकरणका कारण बढेको प्रदूषण र त्यसले मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भमा पारेको असरबारे पनि केन्द्रले चासो व्यक्त गरेको छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुनुभन्दा पहिल्यै संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसक्नु पर्थ्यो । तर, सरकारले गत पुस २४ मा मात्र यस्तो घोषणा गरेको छ । बरु गत वर्षै तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु) संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको थियो । तिलौराकोट सन् १९९६ मा विश्व सम्पदाको ‘टेन्टेटिभ लिस्ट’ मा परेको थियो । विज्ञका अनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएपछि मात्रै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार काम कारबाही अघि बढ्छ । दफा ३ को उपदफा (७) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनःनिर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेस गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम पास गर्नुअगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक दशकदेखि लुम्बिनीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको थियो । युनेस्कोले ताकेता गरेपछि हतारमा सरकारले घोषणा गरेको हो । केन्द्रले मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको उद्यानका लागि बनाइएको आईएमएफ (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क) कार्यान्वयन, संरक्षणका लागि विपद्, वातावरण, भिजिटर र बुद्धिस्ट संघसंस्थालगायतका बारेमा विभिन्न सेक्टर योजना निर्माणको विषयमा समेत चासो दिएको कोषले जानकारी दिएको छ । गुरुयोजना क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दा एचआईए अनिवार्य गरिएको छ । जसअनुसार निर्माण कार्यका सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे विश्व सम्पदा केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यहाँ सञ्चालन भइरहेका कुनै पनि विकास निर्माण कार्यको एचआईए नगरिएको विषयलाई केन्द्रले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल मायादेवी मन्दिर परिसर विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ । उक्त परिसरमा पुरातत्त्व विभाग र विश्व सम्पदा केन्द्रको अनुमतिबिना निर्माण कार्य हुन थालेपछि विश्व सम्पदाको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको हो । सम्पदा विज्ञका अनुसार कोषले गुरुयोजना विपरीतका कामलाई तीव्रता दिएको छ । कोष स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत २२ वटा निर्माण कार्य भइसकेका छन् । त्यसमा सम्मेलन केन्द्र, विभिन्न द्वार, पक्की पुल, सडक, भवनलगायत रहेका छन् । ठाउँठाउँमा विशाल गेट, आवश्यक नभएका ठाउँमा सडक र पुल निर्माण गरिएको छ । गुरुयोजनाविपरीत ५ नम्बर गेटको दक्षिणपट्टि पक्की शौचालय, बगैंचा निर्माण तथा १२ नम्बर गेटछेउ फलफूल खेती गर्नका लागि निजी कम्पनीलाई १३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । पुरातत्त्व विभागले मायादेवी मन्दिर परिसरमा भइरहेको निर्माण कार्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पुरातत्त्व बिदले उक्त क्षेत्रमा यस्ता उपकरण चलाउन नमिल्ने बताए पनि केही वर्षदेखि मायादेवी मन्दिर आसपास डोजर चलाउने गरिएको छ । ‘पवित्र उद्यानमा डोजर चलाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न,’ पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्यले भने, ‘यस्तो जभाभावीले सम्पदा संकटमा पर्ने निश्चित छ । बेलैमा सरोकारवाला सचेत नहुने हो भने लुम्बिनी संकटमा पर्न सक्छ । साभार : इका
