काठमाडौँ — करिब ३ अर्ब लगानीमा तीनवटा साना जहाज किन्न आह्वान गरिएको ‘ग्लोबल टेन्डर’ प्रक्रियामा बोलपत्र बुझाउने जहाज उत्पादक तीनवटा कम्पनीहरू प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भए पनि नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा नगई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत तीनै कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा ‘पास’ गराउन चलखेल सुरु गरेको छ । पास भएमा निगम व्यवस्थापनलाई ७५ अंकभार भएको आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गर्न बाटो खुल्नेछ । २५ अंकको प्राविधिक प्रस्तावमै फेल भएकाले आर्थिक प्रस्ताव नखोली खरिद प्रक्रियालाई पुनः थाल्नुपर्ने हो तर निगम व्यवस्थापनले ऐनविपरीत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीले ३ साना जहाज खरिदका लागि कात्तिक पहिलो साता सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा लेट विमान उत्पादन गर्ने चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रिज, डोर्नियर उत्पादन गर्ने भारतको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड र ट्विनअटर जहाज निर्माता क्यानडाको कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले बुझाएको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमध्ये निगमका नायब महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले तीनवटै कम्पनीका प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा थुप्रै कैफियत देखापरेपछि माघ अन्तिम साता ‘फेल भएको’ प्रतिवेदन निगमको सञ्चालक समितिलाई पठाएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार, सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रणालीमा प्राविधिक विषयमा कैफियत देखिएपछि नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुॅपर्छ । तर, निगमको माघ २६ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले जहाज उत्पादकहरूको प्राविधिक जाँच लिई २५ प्रतिशत अंकभार ल्याउन नसक्ने तीनवटै कम्पनीबारे थप अध्ययन गर्न त्यही समितिलाई जिम्मेवारीसहित पत्र पठाएको थियो । दुर्गम रुटमा उडान सञ्चालनका लागि विमान खरिद गर्न जारी आरएफपीअनुसार प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न व्यवस्थापनबाट गठित मूल्यांकन उपसमितिबाट मूल्यांकनका सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण भई समितिमा जानकारी भयो,’ सञ्चालक समितिको ३७औं बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘मूल्यांकनका सम्बन्धमा उपसमितिबाट प्राप्त रायबमोजिम खरिद विज्ञ, कानुनी विज्ञ तथा प्राविधिक विज्ञको समेत राय लिई १५ दिनभित्र रायसहित पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने । सञ्चालक समितिको यो निर्णयपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले व्यवस्थापनका तर्फबाट मूल्यांकन समितिका संयोजक तथा नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खरिद, कानुन, प्राविधिक विज्ञ छनोट गरी सम्झौता गर्ने अधिकारसमेत दिएका थिए । तर, उक्त उपसमितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई मात्रै त्यो अधिकार भएको भनी जवाफ दिएको समितिको सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘निगमको आर्थिक विनियमावली तथा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमअनुसार सार्वजनिक बोलपत्रमा फेल भएका कम्पनीलाई कुनै उपसमितिले कुनै विज्ञहरूको समूहको सुझावका आधारमा पुनः पास गराउन मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोझै जहाज खरिद गर्न निगमकै आर्थिक कानुनले कार्यकारी अध्यक्षलाई नै अधिकार दिएकाले यो कार्य अरूले गर्नु अख्तियार दुरुपयोग हो । नायब महाप्रबन्धकको समितिले यसबारे निर्णय दिन नमिल्ने रायसहित सञ्चालक समितिमा जवाफ पठाएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले लेखा, इन्जिनियरिङ र संस्थागत गरी तीनवटा विभागीय प्रमुखसहित चार सदस्यीय अर्को उपसमिति गठन गरेको निगमका प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले बताए । ‘पहिलो मूल्यांकन समितिले प्राविधिक अध्ययनमा कैफियत देखाए पनि कतिपय विषयमा विज्ञबाट अध्ययन गराएर अर्को आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन गर्न विज्ञहरू नियुक्तिका लागि अर्को कमिटी गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘यस कमिटीले दुइटा बैठक गरिसकेको छ ।
यस विषयमा निगमको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव धनीराम शर्माले आफू सुरुदेखि नै तीनवटा जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा असहमत भएकाले पछिल्ला कुनै पनि जहाज खरिदसँग जोडिएका बैठकमा नगएको बताए । ‘जहाज खरिद प्रक्रियामा म सुरुदेखि नै असहमत भएकाले निगमले के निर्णय गर्यो, मलाई कुनै जानकारी छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले भने, ‘खरिद प्रक्रियाको विषय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हेर्ने भएकाले यसबारे अर्थ मन्त्रालयको कुनै धारणा छैन । निगमले कात्तिक ५ मा जारी गरेको बोलपत्रमा प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार २५ प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ७५ प्रतिशत राखिएको थियो । ‘प्राविधिक प्रस्तावमा जहाज विक्रेताले इन्जिनको क्षमता, इन्जिनको टीबीओ, उडान घण्टा, उत्पादन भएको मिति, यात्रु सिट क्षमता, कार्गो क्षमता, स्टेचर सुविधा, जहाजको मर्मत केन्द्र (एमआरओ), स्पेयर पार्ट्स सार्क क्षेत्रमा हुनुपर्ने, जहाजमा ब्यागेज कम्पार्टमेन्ट हुनुपर्ने, जहाजको भारवहन, उडान गति, ल्यान्डिङ गियरलगायत दर्जनौं विषय समेटिएका थिए,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘तर, यी प्राविधिक विषयमा तीनवटै कम्पनीको नतिजा सन्तोषजनक छैन । थुप्रै कैफियत भेटिएका छन् । कैफियतमा पास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनका साथै निगमको खरिद नियमअनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण भएमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न मिल्दैन । निगमले तीनवटा जहाज खरिद गर्न पुनः टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक सञ्जाल विस्तारका कारण दुर्गमका दुई दर्जन विमानस्थल बन्द भइरहेका बेला नेपाल वायुसेवा निगमले अघि सारेको तीन अर्ब रुपैयाँमा तीनवटा साना जहाज खरिद गर्ने योजना सुरुबाटै विवादमा तानिँदै आएको छ । क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै जहाज खरिद गराउन पर्यटन मन्त्रालयका बिचौलियामार्फत महिनौं धाउँदा पनि प्रयास असफल भएको थियो । पछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले दसैं बिदाको मौका छोपेर अष्टमीका दिन टेन्डर सार्वजनिक गरेका थिए । वस्तुनिष्ठ बजार अध्ययन तथा व्यापारिक योजनाबिना सार्वजनिक गरिएको टेन्डरबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले समेत चासो राख्दै निगमबाट कागजात झिकाएको छ । टेन्डर कागजातमा थुप्रै त्रुटि रहेको जनाउँदै यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मंसिरमा उजुरी परेको थियो । यी निकायमा परेका उजुरीहरूबारे कुनै निर्णय वा सम्बोधन भएको छैन । बोलपत्र सार्वजनिक गर्नुअघि निगमको सञ्चालक समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी सहसचिव धनीराम शर्माले साना जहाज थप्ने विषयमा मन्त्रालयका तर्फबाट ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर निस्किएका थिए । उनले ‘निगमको पुनःसंरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त नदेखिने’ जनाउँदै व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्ने फरक मत माइन्युटमा उल्लेख गरेका थिए । साभार : इका
