काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्बबराबर बजेटको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको ‘ऋणको पासो’ हो । आगामी आवका लागि सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब सावाँ भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका राखिएको छ । त्यस्तै ब्याज भुक्तानीका लागि चालु खर्चमा ९१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा उ...
काठमाडौँ — झन्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्, यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छैन । उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बज...
काठमाडौँ — निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि धितोपत्र बजार, वस्तु बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनीलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले शनिबार पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको हो । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै शुक्रबार उपभोक्ता हित ...
काठमाडौँ — घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो व्यापार घाटा र श्रीलङ्काको वित्तीय संकटबाट आँत्तिएर नेपाल सरकारले दुईवटा नीतिगत निर्णय गर्न लागेको सुनिएको छ । पहिलो नीति‚ केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र दोस्रो‚ आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने । तर‚ के यी नीतिहरूले समस्याको समाधान होला त ? के यी कदम तथ्यमा आधारित भएर चाल्न लागिएका नीतिहरू हुन् ? कतै यी नीतिहरूले समस्या झनै बल्झाउने त होइन...
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन् । अध्यादेश बजेट ०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको बताए । आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाइएको छ भने चालु तर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको मन्त्री शर्माले जनाए । ...
काठमाडौं, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन आज असार ३१ गते सरकारले वर्षभरिकै उच्च भुक्तानी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आज एकै दिन अधिकतम २९ अर्ब ६९ करोड माथिको भुक्तानी दिएको हो । यस्तो भुक्तानी आज नियमित अर्थात् चालु खर्च तर्फ ६ अर्ब ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च तर्फ अधिकतम १५ अर्ब ९७ करोड ७७ लाख भएको छ भने बाँकी ७ अर्ब २९ करोड ५५ ला...
काठमाडौँ — सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिनारोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ । गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि हालसम्म गाडी खरिद गर्नका लागि सर्वोच्च...
संसद् विघटन भई चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउन सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अल्पमतको चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेगरी पपुलिस्ट कार्यक्रम समावेश गरेर अध्यादेशमार्फत शनिबार पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने चर्चा चलेको छ। यही बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू र निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्...
लन्डन- यूरोपेली यूनियनले नेपाललाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसका प्रभावका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। यूरोपेली यूनियनले नेपाललाई ९ अर्ब ८० करोड आर्थिक सहयोग गरेको हो। कठिन समयमा यूरोपेली यूनियन नेपालको एक असल मित्र रहेको बताउँदै नेपालका लागि यूरोपेली यूनियनका राजदूत भेरोनिका कोडीले भनेका छन्, 'यस संकटको समयलाई नियन्त्रणमा लिन यो सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ। उच्चजोखिमको क्षेत्रमा प्रभाव कम गर्न यो सहयोग...
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले केही ढिलो गरी ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई बाध्यकारी नबनाई इच्छुकलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने कार्यक्रम ल्याएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका ला...
बैशाख ८, २०७५ काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको (२०७४/७५) नौ महिनामा ३० अर्ब ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको १० ठूला उद्योग दर्ता भए । दर्ता भएका १० ठूला उद्योगमा चीनको लगानीमात्र २७ अर्ब ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको उद्योग विभागको तथ्यांकमा छ । चीनले यो लगानी विभिन्न ६ वटा उद्योगमा गरेको हो । उसले जलविद्युत, होटल, सिल्क रोड, हर्बल लगायत कम्पनीमा लगानी गरेको हो । देशमा स्थिर सरकार बनेसँगै विदेशी ल...
चैत २९, २०७४ प्रचलित कानुन् उल्लंघन गरी मुलुकको ढकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको रकम ५ खर्ब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्ष २०७३, ७४ सम्मको बेरुजु रकम ३ खर्ब ९६ खर्ब रुपैयाँ थियो । महालेखापरीक्षक कार्यालय स्रोतले उपलब्ध गराएको बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो बर्ष १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बेरुजु रकम बृद्धि भएको छ । यस पटक स्थानीय तह गाउँ र नगरपालिका को बेरुजुसमेत लेखापरीक्षण मुल प्रतिवेदनमा समा...
